: पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की अविलंब समीक्षा की मांग : नई दिल्ली। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की मौत पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक घोषित करने की मांग को लेकर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज जंतर-मंतर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न इलाकों में अनेक प्राकृतिक आपदाओं में मरने वाले लोगों को दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान वक्ताओं ने उत्तराखंड त्रासदी को राष्ट्रीय शोक घोषित करने, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों की अविलंब समीक्षा करने और देश के विभिन्न इलाकों में चल रहे अंधाधुंध अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रविंद्र गढ़िया ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों की अनदेखी और राहत कार्य देर से शुरू करना भारी संवेदनहीनता के प्रमाण हैं। यह संवेदनहीनता अब भी जारी है। इसके बावजूद सरकार इस गंभीर त्रासदी को राष्ट्रीय शोक के लायक नहीं मानती है। ना ही सरकार देश में बार-बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारणों की समीक्षा कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उत्तराखंड की त्रासदी को राष्ट्रीय शोक घोषित करे और घटना की समीक्षा करते हुए पीड़ितों और प्रभावितों को हुए नुकसान की रिपोर्ट सार्वजनिक करे।
उत्तराखंड पीपुल्स फोरम के प्रकाश चौधरी ने कहा कि ये त्रासदी प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट का नतीजा है। हम नहीं चाहते कि इस तरह जान-माल के नुकसान की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, इसलिए हमें इससे सबक लेते हुए उत्तराखंड में तमाम निर्माण कार्यों को अविलंब रोक लगाई जाए। साथ ही सरकार पर्यावरणविदों, भूगर्भशास्त्रियों, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे और उनकी सहमति के बाद ही निर्माण/विकास कार्यों को कराए।
मुक्ति संघर्ष के संपादक महेश राठी ने कहा कि उत्तराखंड की त्रासदी मानव निर्मित राष्ट्रीय तबाही है। सरकार और मीडिया जिस तरह इसे पेश कर रही है, वह एक पक्षीय है। जो मध्यवर्गीय लोग, तीर्थ यात्रा पर गए थे, उनके मारे जाने अथवा उनके नुकसान को इस त्रासदी का शिकार बताकर प्रमुखता से पेश किया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड के दो सौ से ज्यादा ऐसे प्रभावित गांव हैं, जिनमें 28 से 30 की औसत से लोग लापता हैं। यह तीर्थ यात्रा उनकी आजीविका का साधन है लेकिन वे सरकार और मीडिया के चर्चे में नहीं हैं। इसके अलावा साढ़े चार हजार पंजीकृत खच्चर वाले अभी भी अपने पशुओं के साथ गायब हैं। एक हजार पालकियां थीं और उसके ढोने वाले करीब चार हजार लोगों का अभी तक पता नहीं है। इस तरह से देखें तो करीब 20000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं लेकिन सरकार केवल 1000 सैलानियों और मध्यवर्गीय लोगों के गायब होने अथवा मरने की बात कर रही है। सरकार राहत एवं बचाव कार्य को स्थानीय लोगों पर केंद्रित करे। साथ ही वह उत्तराखंड की त्रासदी को राष्ट्रीय शोक घोषित करे और प्रभावित लोगों के पुनर्वास और आजीविका का स्थाई प्रबंध करे। इसके अलावा उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षित राज्य घोषित करे।
कार्यक्रम के आयोजक एवं पत्रकार महेंद्र मिश्र ने कहा कि एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड में इस जल प्रलय ने 2000 गांवों को लील लिया। लोगों के 8000 आशियाने तबाह हो गए। लोगों को जोड़ने वाली 1520 सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 743 गांवों का सड़क संपर्क बिल्कुल टूट गया है। कुल 154 पुल बह गए। तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विभीषिका ने 16 लाख जिंदगियों को अस्त-व्यस्त कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल तकरीबन तीन करोड़ पर्यटक उत्तराखंड जाते हैं जिनमें 25 लाख चार धाम यात्रा पर आने वाले होते श्रद्धालु हैं। यहां के तकरीबन एक चौथाई लोग इसी पर आश्रित हैं। राहत और बचाव के नाम पर नेताओं की लफ्फाजियां ज्यादा हैं ठोस योजना और कार्रवाई कम। शुक्र है हमारे बहादुर जवान हैं। कमियां देखकर उन्हें हल करने की जगह सरकार ने अब दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। इस लिहाज से मीडिया तक को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की ये त्रासदी कुदरती कम इंसानी ज्यादा है। पिछले 40 सालों में हमारी सरकारों ने पहाड़ के विकास का जो रास्ता चुना है, वह काफी खतरनाक है। पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर पहाड़ों का अंधाधुंध अवैध खनन किया जा रहा है। नदियों की धाराओं को मोड़कर घातक बांध बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की घटना ऐसे ही गैरजिम्मेदारा कार्यों का नतीजा है। अतः सरकार पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों के लिए होने वाले निर्माण और उसके दुष्परिणामों की गंभीरता से समीक्षा करे।
कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया गया। इसमें उत्तराखंड त्रासदी को राष्ट्रीय घोषित करने और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की समीक्षा अविलंब करने की मांग प्रमुखता से की गई। श्रद्धांजलि सभा के दौरान बचपन बचाओ आंदोलन के ओम प्रकाश, सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र गौड़, पत्रकार अरविंद कुमार सिंह, प्रदीप सिंह, शशिकांत त्रिगुण, शिव दास प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सिंह, अरुण कुमार, भास्कर शर्मा, जीवन जोशी, दिनेश सामवाल, गिरिजा पाठक, पन्ना लाल, कृष्ण सिंह, रविंद्र पटवाल, आजाद शेखर, सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार, धनराम सिंह समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार राहुल पांडे ने किया।
