लखनऊ : आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा सैन्य बलों तथा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे अर्ध-सैनिक बलों में काफी सस्ती दरों पर दी जा रही शराब के खिलाफ दायर पीआईएल इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने कहा कि याचिका में इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन की कमी थी, अतः वर्तमान समय में यह याचिका स्वीकार्य नहीं है.
अमिताभ और नूतन के अनुसार वे इन लोगों के लिए खाद्य सामग्री, घरेलु सामानों आदि में छूट का स्वागत करते हैं पर सरकारी टैक्स माफ करके सस्ती शराब दिये जाने का प्रबल विरोध करते हैं क्योंकि एक तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग है, ऊपर से इसके कोई निश्चित कारण नहीं दिखते और इसके कई दुष्परिणाम अलग से दिख जाते हैं. उन्होंने पद के आधार पर सस्ती शराब दिये जाने पर भी प्रश्न उठाये थे जहाँ सेना में अधीनस्थ अधिकारियों को महीने में 4 बोतल और वरिष्ठ अधिकारियों को पद के हिसाब से 10 या 14 बोतल मिलते हैं.
सस्ती शराब सैन्य बलों की सेवा सुविधा- हाई कोर्ट
एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने कहा कि सैन्य बलों और अर्ध-सैनिक बलों को सस्ती शराब की सुविधा का मुद्दा, जो इस याचिका में उठाया गया है, इन सेवाओं का विशेषाधिकार है और उन्हें पीआईएल के जरिये चुनौती नहीं दी जानी चाहिए. इस प्रकार चीफ जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा सैन्य बलों तथा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे अर्ध-सैनिक बलों में काफी सस्ती दरों पर दी जा रही शराब के खिलाफ दायर पीआईएल खारिज कर दिया.
भारत सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में इस विषय पर पर्याप्त अध्ययन की कमी थी, अतः वर्तमान समय में यह याचिका स्वीकार्य नहीं है. अमिताभ और नूतन के अनुसार वे इन लोगों के लिए खाद्य सामग्री, घरेलु सामानों आदि में छूट का स्वागत करते हैं पर सरकारी टैक्स माफ करके सस्ती शराब दिये जाने का प्रबल विरोध करते हैं क्योंकि एक तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग है, ऊपर से इसके कोई निश्चित कारण नहीं दिखते और इसके कई दुष्परिणाम अलग से दिख जाते हैं. उन्होंने पद के आधार पर सस्ती शराब दिये जाने पर भी प्रश्न उठाये हैं जहाँ सेना में अधीनस्थ अधिकारियों को महीने में 4 बोतल और वरिष्ठ अधिकारियों को पद के हिसाब से 10 या 14 बोतल मिलते हैं.
हाई कोर्ट का आदेश-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Chief Justice's Court
Case :- MISC. BENCH No. – 7295 of 2013
Petitioner :- Amitabh Thakur & Another [P.I.L.]
Respondent :- Union Of India Thr.Secy.Ministry Of Defence New Delhi & Anr.
Counsel for Petitioner :- Amitabh Thakur (Inperson),Dr.Nutan Thakur (Inperson
Counsel for Respondent :- A.S.G.
Hon'ble Shiva Kirti Singh,Chief Justice
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Heard learned counsel for the petitioners and learned counsel for Union of India.
This writ petition has been filed as a PIL to seek directions from this Court to the respondents to get a detailed study conducted regarding privileges given to some services, mainly defence service and para-military service of supply of liquour on subsidized rates.
Learned counsel for Union of India has raised an objection that the petitioners are not experts in the field and they have not done any study of the matter to come forward with any alternative suggestions backed by results of scientific study. According to learned counsel for Union of India, this Court cannot and should not entertain such public interest litigations which are aimed at initiating a study for a fishing and roving enquiry without coming forward with concrete materials to help the Court in achieving public interest by preventing harm to vulnerable sections of the society or by ensuring that their rights are honoured by the State.
In the facts of the case, we find substance in the submission of learned counsel for Union of India that the privileges, which are subject matter of this petition, are service privileges for some of the defence services or para-military services and they should not be subject matter of PIL. The writ petition is, therefore, dismissed.
Order Date :- 20.8.2013
AHA
