पत्रकारों और समाचार कर्मचारियों के वेतन रिवीजन के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने के लिए सरकार तो इसके पक्ष में है लेकिन मीडिया मालिकों का समूह इसे लागू करने का विरोध कर रहा है. जबकि सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लागू करने के पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कर चुकी है. ये बातें श्रम राज्य मंत्री कोडिकुन्निल सुरेश ने पत्रकारों से बातचीत में कही.
श्रम राज्य मंत्री सुरेश से पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "सरकार पत्रकार समुदाय के पक्ष में है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसे लागू करने के पक्ष में दलील दे चुकी है कि हम इस मामले में जल्द फैसला चाहते हैं लेकिन मालिक इसे लागू किये जाने पर आपत्ति कर रहे हैं." अदालत से बाहर निपटारे के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या अदालत से बाहर कोई समझौता हो सकता है तो उन्होंने कहा कि "नियोक्ता इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं."
