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पत्रकार संगठन ने हिमाचल के दो चैनलों को दिया नोटिस, पत्रकारों को दें उनका पैसा

हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों ने एक नई मुहीम की शुरुआत है। पत्रकारों के संगठन PRESS REPORTERS ASSOCIATION NORTH (India-Himachal Pradesh body regd. 077) ने चैनल और अखबारों के प्रबंधन द्वारा उत्पीड़ित पत्रकारों के हक में एक सराहनीय पहल की है। कई ऐसे चैनल और अख़बार ऐसे हैं जिन्होने आज तक पत्रकारों को मेहनताना नहीं दिया है| इस संगठन ने टीवी100 और ड़े एंड नाइट न्यूज चैनल को लीगल नोटिस दे कर पूछा है कि वे 31 जनवरी तक तथ्यों सहित बताएं कि उन्होनें अपने यहां काम करने वाले पत्रकारों को मेहनताना क्यूँ नही दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार से उनके चैनल को प्रतिबंधित करने के लिए सिफारिश की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों ने एक नई मुहीम की शुरुआत है। पत्रकारों के संगठन PRESS REPORTERS ASSOCIATION NORTH (India-Himachal Pradesh body regd. 077) ने चैनल और अखबारों के प्रबंधन द्वारा उत्पीड़ित पत्रकारों के हक में एक सराहनीय पहल की है। कई ऐसे चैनल और अख़बार ऐसे हैं जिन्होने आज तक पत्रकारों को मेहनताना नहीं दिया है| इस संगठन ने टीवी100 और ड़े एंड नाइट न्यूज चैनल को लीगल नोटिस दे कर पूछा है कि वे 31 जनवरी तक तथ्यों सहित बताएं कि उन्होनें अपने यहां काम करने वाले पत्रकारों को मेहनताना क्यूँ नही दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार से उनके चैनल को प्रतिबंधित करने के लिए सिफारिश की जाएगी।

टीवी100 ने आज तक किसी को मेहनताना दिया ही नही है| जबकि डे एंड नाइट ने चुनावों के बाद से ही पत्रकारों का पेमेंट रोक दिया था| आम चुनाव नज़दीक हैं इसलिए अब ये चैनल पत्रकारों को फिर लुभा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चली मुहीम भी अपना असर दिखा रही है| ऐसे मे इन चैनलों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है| अगर चैनल पत्रकारों का वर्षों का मेहनताना नही देते तो पत्रकार संगठन द्वारा सूचना एंव प्रसारण मंत्रालया से इनकी शिकायत की जाएगी और प्रदेश सरकार से इनका सिग्नल हिमाचल मे बंद करवाने की माँग की जाएगी|

चुनावों के समय कई चैनल और अख़बार बरसाती मेंडक की तरह आते हैं और काम करवा कर खिसक जाते हैं| मेहनताना तो देते नहीं उल्टा पत्रकारों से कई तरह के खर्चे करवा लेते हैं| कई चैनल तो पैसे तक ऐंठ लेते हैं| ऐसे चैनल और अख़बार सिर्फ़ रंगदारी करने आते हैं| हिमाचल के सैकड़ों पत्रकारों ने अपनी मुहीम मे इस तरह के चैनलों, अख़बारो और संपादकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णया लिया है जो अपने पत्रकारों का उत्पीड़न करते हैं|

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