आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष एवं कडप्पा सांसद जगनमोहन रेड्डी के समाचार पत्र एवं चैनलों को सरकारी विज्ञापन देने पर रोक लगा दिया था. साक्षी समूह की याचिका पर जस्टिस बी सेशासयना रेड्डी और जस्टिस के जी शंकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. जगन साक्षी समाचार पत्र व चैनल के मालिक हैं.
उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले जगन के मीडिया समूह को सरकार ने सारे सरकारी विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को आदेश जारी करने विज्ञापन न देने का आदेश दिया था. इसके दो दिन पहले ही सीबीआई ने जगन के कई खातों को सील कर दिया था. सीबीआई ने मीडिया हाउस साक्षी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई थी.
सीबीआई ने जगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के तहत 11 खातों और 103 करोड़ रुपये के डिपाजिट को सील कर दिया था. इसके बाद कंपपिनयों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें आरोप लगाया गया कि खाते सील कर देने से दैनिक अखबार व टीवी चैनल के लगभग 20000 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.
गौरतलब है कि राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2008 में इस मीडिया हाउस की शुरुआत हुई थी. एक साथ इस अखबार की आंध्र प्रदेश के कई जिलों से एक साथ लांचिंग हुई थी. इसके बाद 24 अप्रैल 2008 को एक सरकारी आदेश जारी हुआ, जिसमें कुछ शर्तो में ढील देकर सूचना एवं जनसंचार आयुक्त को साक्षी के लिए विज्ञापन जारी करने की अनुमति दी गई थी.
