उपेंद्र राय की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. अभी उनके उपर संदीप बाधवा को लाकर बिठा दिया गया, और अब पता चल रहा है कि उपेंद्र राय से संबंधित जो सीडी है, उसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है. कोर्ट में उपेंद्र राय से संबंधित सीडी की जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया. ऐसा बताया जाता है कि यह याचिका प्रदीप राय और विजय राय की ओर से दाखिल कराई गई. ये दोनों लोग पहले सहारा में ही थे और उपेंद्र राय के करीबी माने जाते रहे. पर इनके आपसी संबंधों में खटास आ गई और विजय राय व प्रदीप राय को बाहर कर दिया गया. उसके बाद इन लोगों ने उपेंद्र राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
विजय राय सहारा मीडिया के नेशनल ब्यूरो चीफ थे. प्रदीप राय सहारा के लीगल मैटर्स को देखते थे. राय बंधुओं की आपसी रस्साकसी के बारे में इन दिनों सहारा के अंदरखाने चर्चाएं जोरों पर हैं. अंदरुनी संकटों से जूझ रहा सहारा समूह लगातार झटके पर झटके खा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसर राजेश्वर सिंह को परेशान करने को लेकर सहारा समूह और यूपी सरकार को जमकर लताड़ा. सेबी के साथ सहारा का पंगा चल ही रहा है. सहारा के अंदरखाने भी उठापटक खूब है. उपेंद्र राय की कार्यप्रणाली से नाराज लोगों ने उनको बेनकाब करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में सीडी की जांच के लिए याचिका दाखिल कराई गई और अब पता चल रहा है कि कोर्ट ने सीडी की जांच सीबीआई को सौंप दी है.
इस बीच, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उपेंद्र राय सीडी से संबंधित फैसले को लेकर कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया कि कोर्ट ने अपने आदेश में इस मुद्दे पर कुछ भी लिखने छापने मना कर दिया है. पर जब भड़ास ने कई लीगल एक्सपर्ट से कोर्ट के आदेश का अध्ययन कराया तो उन लोगों का कहना था कि कोर्ट ने सीडी के कंटेंट को छापने से मना किया है, कोर्ट के आदेश को प्रकाशित करने से नहीं रोका है. इस कारण हम आप तक कोर्ट के पूरे आदेश को हूबहू पहुंचा रहे हैं. इसे पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…
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