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प्रसारण रोके जाने से नाराज ‘जनता टीवी’ के मालिक गुरबिंदर सिंह का पीएम आवास पर प्रदर्शन

हरियाणा में प्रसारित रीजनल न्‍यूज चैनल जनता टीवी का प्रतिनिधिमंडल अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पीएम निवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान इन लोगों ने हरियाणा सरकार द्वारा जनता टीवी के प्रसारण पर अवैध तरीके से लगाए गए रोक को हटाने की मांग की. चैनल के संपादक गुरबिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकार की सच्‍चाई दिखाने वाले मीडिया का गला घोंटा जा रहा है. उन्‍होंने अपना ज्ञापन भी अधिकारियों के माध्‍यम से पीएम को भिजवाया.

हरियाणा में प्रसारित रीजनल न्‍यूज चैनल जनता टीवी का प्रतिनिधिमंडल अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पीएम निवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान इन लोगों ने हरियाणा सरकार द्वारा जनता टीवी के प्रसारण पर अवैध तरीके से लगाए गए रोक को हटाने की मांग की. चैनल के संपादक गुरबिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा में सरकार की सच्‍चाई दिखाने वाले मीडिया का गला घोंटा जा रहा है. उन्‍होंने अपना ज्ञापन भी अधिकारियों के माध्‍यम से पीएम को भिजवाया.

जनता टीवी के संपादक गुरबिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि जनता टीवी पर चलने वाले कार्यक्रमों से हरियाणा सरकार को परेशानी होती है. जनता टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बोल फ्री बोल, बिंदास बोल के दौरान जनता जो बोलती है उससे सरकार नाराज होती है. अब हम आम लोगों को सरकार के काम काज के विरोध में बोलने से कैसे रोक सकते हैं. जनता की आवाज दबाने के लिए सरकार तथा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता टीवी का प्रसारण केबल टीवी पर बंद करवा देते हैं. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान एक दर्शक ने प्रदेश में हो रहे विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए हरियाणा सरकार खासकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर कोसा, जिससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में डीपीआरओ को मौखिक संदेश भेजकर जनता टीवी के प्रसारण पर रोक लगवा दी है. जिससे जनता टीवी का हरियाणा में करीब सभी जिला मुख्यालओं पर प्रसारण बंद हो गया है.

गुरबिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार के रवैये के चलते चैनल से जुड़े लगभग 200 परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गुरबिंदर सिंह अपनी पत्‍नी, बच्‍चों तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पीएम आवास के सामने पहुंचे. वहां से सुरक्षाकर्मियों ने उन्‍हें आगे नहीं जाने दिया. हालांकि पुलिस, सीआईडी तथा अन्‍य विभाग के अधिकारियों ने उन लोगों का सहयोग करते हुए ज्ञापन लिया तथा पीएम तक पहुंचाने का आश्‍वासन दिया.

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