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इंडिया टीवी के स्टिंग में पैसा मांगने वाले 11 प्रत्याशियों पर मुकदमा

चुनाव आयोग ने स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चुनाव के लिये ‘रिश्वत’ मांगते दिखाये गये उत्तर प्रदेश के तीन मौजूदा विधायकों सहित 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया, ‘समाचार चैनल इंडिया टीवी के स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चंदा मांगते दिखाये गये तीन मौजूदा विधायकों सहित विधानसभा चुनावों में 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है.’

चुनाव आयोग ने स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चुनाव के लिये ‘रिश्वत’ मांगते दिखाये गये उत्तर प्रदेश के तीन मौजूदा विधायकों सहित 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया, ‘समाचार चैनल इंडिया टीवी के स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चंदा मांगते दिखाये गये तीन मौजूदा विधायकों सहित विधानसभा चुनावों में 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है.’

उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उनमें प्रबुद्ध नगर जिले की विभिन्न सीटों से प्रत्याशी किरनपाल कश्यप,अयूब जंग, सलीम अंसारी और वीरेन्द्र सिंह चौहान, पीलीभीत जिले के सैय्यद जकी और सुखलाल,सहारनपुर के नाहिद हसन, गाजियाबाद के नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, जेपी नगर के हरपाल सिंह, बिजनौर के शाहनवाज राना और मुरादाबाद के जगतपाल सिंह शामिल हैं. सिन्हा ने बताया कि इनमें से सुखलाल, हरपाल सिंह और शाहनवाज राना वर्तमान में भी विधायक हैं.

चुनाव आयोग ने 27 जनवरी को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिन्हा को निर्देश दिया था कि वे गाजियाबाद, प्रबुद्धनगर, बिजनौर, पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर और जेपी नगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को समाचार चैनल के स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से ‘घूस’ मांगने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दें.

आयोग ने कहा, ‘चैनल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 11 प्रत्याशियों को चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करने और इस काम के लिये चंदा देने वाले कारपोरेट घरानों को बदले में समान सोच वाले विधायकों का समूह बनाकर फायदा पहुंचाने की बात स्वीकार की है,जोकि आईपीसी की धारा 171बी के तहत घूस की श्रेणी में आता है,इसलिए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही होनी चाहिए.’ आयोग ने इस संबंध में जांच के लिए लखनऊ स्थित आयकर विभाग की जांच शाखा को भी निर्देश दिया था.

चैनल पर दिखाये गये स्टिंग आपरेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े उक्त 11 संभावित प्रत्याशियों ने यह भी बताया था कि वे चुनाव में डमी उम्मीदवार खड़े करने,मतदाताओं को शराब आदि बांटनें एवं चुनाव जीतने के लिये अन्य उपायों में एक से तीन करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं. साभार : समय

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