यह अपील मीडिया बंधुओं, समाज सेवियों व देशहित, आमजन, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों पर दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी साथियों से है कि वह अन्याय व जुल्म के खिलाफ चल रहे इस आन्दोलन में साथ दें। यह आन्दोलन उस दुर्गम, अत्यंत पिछड़े गरीब-मजदूरों के इलाके में चलाया जा रहा है, जहां पर जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए बहुत कम लोग साथ आने की हिम्म्त करते हैं। यहां पिछले 10 सालों से आरजकता, व गुंडई का बोलबाला है। ठेकेदार, माफिया, पुलिस, जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधन की जोरजबरदस्ती तथा दबंगई के विरोध में आन्दोलनरत साथी आपके सहयोग व समर्थन का इंतजार कर रहे हैं।
दरअसल इलाहाबाद के यमुनापार इलाके के किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों, दलितों व हर उन वर्ग के लोगों को, जो अपनी धरती, अपने पेड़-पौधे, अपने पानी, अपने मवेशियों, अपने हरे-भरे चारागाह, नदी, नाले, तालाब, पोखरे, कुएं व ईश्वर द्वारा वरदान के रूप में मिले पहड़ी-पहाड़ पर परिश्रम करके अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी, रहने के लिए आशियाने व बच्चांे की शिक्षा-दीक्षा के लिए पैसे का इंतजाम करके सुखी थे और धीरे-धीरे अच्छी प्रगति कर रहे थे, उनके साथ जिला प्रशासन व एनटीपीसी द्वारा बिजली बनाने का कारखाना लगाने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया गया। हालाकि देर से सही, लेकिन कंपनी लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर पटवारी यानि लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक ने जो धोखा, अन्याय व जालसाजी किसानों-मजदूरों के साथ की है, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। पांच वर्ष पहले जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधन द्वारा की जा रही धोखेबाजी, चालबाजी व पैतरेबाजी की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आज इलाके का बच्चा-बच्चा जान गया है कि पॉवर प्लांट स्थापित करने के बहाने कैसे उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।
मित्रों, जब कहीं भी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई कारखाना लगाया जाता है तो उस इलाके के लोग, वहां के बेरोजगार नवजवान, मजदूर, भूमिहीन बेसहारा लोग यही उम्मीद करते हैं कि कंपनी-फैक्ट्री लगने से उन्हें नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, उनके लिये स्थायी रूप से रोजी-रोटी का इंतजाम होगा। अगर यह सच नहीं है तो किसानों, मजदूरों की जमीन पर उनके जंगल पर उनके चारागाह पर कोई फैक्ट्री, कारखाना लगाना वहां के लोगों के साथ अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है। और यदि यह सच है कि कंपनी लगने से इलाके के लोगों का विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है, उन्हें स्थायी नौकरी मिलती है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि एनटीपीसी ने आज तक कितने भू-प्रभावित परिवारों के बच्चों को स्थायी नौकरी दी है। इलाके के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। जमीन लेते समय किसानों-मजदूरों से कहा गया था कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जायेगी। रोजगार मिलेगा। एक-एक प्रभावितों के साथ न्याय होगा। आज एनटीपीसी बन रही है। हम पूंछते हैं कि कहां गयी एनटीपीसी की नौकरी?। अब क्यों नहीं दिया जा रहा बेरोजगारों को रोजगार?। कहां गये ये एनटीपीसी के दलाल?। क्यों नहीं बताते कि एनटीपीसी ने कहां बहा दी है विकास की गंगा?। एनटीपीसी को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहने वाले लोग क्यों इस सवाल का जवाब नहीं देते?। हो सकता है कि यह एनटीपीसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उनके लिए साबित हो रही हो लेकिन, कोई जाकर पवांर का पूरा से भगाये गये उन परिवारों से पूंछे कि एनटीपीसी लगने से क्या हाल हो रहा है उनका। कोई जाकर हमारे निषाद भाइयों, मुसहर भाइयों और आदिवासी भाइयों से पूंछे कि क्या हाल है एनटीपीसी के आने से। पवांर के पूरा से विस्थापित की गयी उस 80 साल की बुढ़िया माई से कोई पंूछे कि एनटीपीसी ने क्या दिया है उसे और उसके परिवार को। एनटीपीसी का जिक्र करने मात्र से उसके आंख से झर-झर कर आंसू बहने लगते हैं। वह एक हाथ से इशारा करके बताती है कि बस्ती के कितने दुधारू पशु मर चुके हैं। बस्ती के हैंडपंपों का जो पानी पी रहे हैं लोग उनके चेहरे की ओर देंखे तो लगता है कि किसी बीमारी ने घेर रखा है उन्हें। हमारे पवार के पूरा के उमाशंकर यादव भाई जब से गांव छोड़कर आए हैं, परिवार पालने की चिन्ता से उन्हें हार्टअटैक का डर बना रहता है। जवान लड़के पूछते हैं कि एनटीपीसी को जमीन क्यों दे दिया?। कहां जाएं कमाने के लिये वह?। खेती नहीं होगी तो खरीदकर कब तक खायेंगे। जो मुआवजा मिला है, उससे कितनी जमीन खरीदी जा सकती है?। इसी बस्ती के जवान लड़के 25-30 की उम्र में बूढ़ों जैसे दिखने लगने लगे हैं। मूलचंद्र यादव भाई के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं, वह इस बात का संकेत है कि जमीन जाने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है। अमहवा से झड़ियाही गांव में नाले के किनारे बसाये गये परिवारों के दो लोग नाले में गिरकर मर चुके हैं। यहां एनटीपीसी के विकास का क्या हाल है, वह भी जान लें- अमहवा से कोहड़ार बाजार जाने वाला रास्ता एनटीपीसी ने बंद कर दिया है, वहां बोर्ड टंगवा दिया गया है कि यह आम रास्ता नहीं है। भाइयों, अब इस बस्ती के लोग सीधे रास्ते से कोहड़ार बाजार नहीं जा सकते हैं। यदि कोई रात-विरात बीमार हो जाए तो उसे कैसे अस्पताल तक पहुंचाया जाय। आगे और सुनिये विकास का हाल, -इस बस्ती के आस-पास शौंच जाने के लिए जगह नहीं है। बरसात में यह बस्ती चारों तरफ पानी से घिर जाती है। बस्ती से तब किसी का पेट दर्द करने लगे तो उसे नाव से नाला पार कर शौंच करने जाना पड़ता है।
बड़े अफसोस की बात है कि किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों व गरीबों के साथ धोखा करने में एनटीपीसी से पहले जिला प्रशासन, जिसमें पटवारी ;लेखपालद्धसे लेकर जिलाधिकारी, ;डीएमद्ध नेता ;जनता के प्रतिनिधिद्ध ठेकेदार, सरकारी दलाल शामिल रहे, वह भी किसान, मजदूर के घर ही जन्म लिये रहे होंगे। लेकिन कहते हैं कि जब ओहदा बढ़ता है और जेब भरने लगती है तो इंसान का चरित्र बदल जाता है। भावनाएं बदल जाती हैं। संवेदनाएं मर जाती हैं। सम्बंध समाप्त हो जाते हैं। एक लेखपाल भी दरवाजे पर आ जाता है तो हमारा किसान उसके सम्मान में आवाभगत करता है, एक पैर पर खड़ा रहता है। कभी एसडीएम, या डीएम जैसे माई-बाप आ जाते हैं, वैसे तो कभी आते नहीं, लेकिन आ जाये ंतो किसानों को लगता है, भगवान आ गये, अब उनकी सारी समस्या हल हो जायेगी। लेकिन इसी लेखपाल, एसडीएम व डीएम की तिकड़ी ने जिस तरह से किसानों के साथ छल किया है, उसकी एक बानगी देखिये। हमारे बहुत कम किसानों को यह मालूम है कि उनकी जमीन, जिसे वह 90 हजार रुपये प्रति की दर से जाने की बात कहते हैं, वह महज 60 से 64 हजार के बीघे में ले ली गयी है। जमीन का प्रति बीघे रेट 90 नहीं 60 हजार रुपये दिया जा रहा है। इसमें 30 प्रतिशत सोल्शियम व 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यह 60,000 में 30 प्रतिशत का गुणा करने पर 18 हजार सोल्शियम तथा करीब 12 हजार रुपये अतिरिक्त प्रतिकर मिलाकर कुल 90 हजार रुपये होता है। इस गुणा-गणित के हिसाब से जमीन की वास्तविक कीमत मात्र 60 हजार रुपये प्रति बीघे दिया जा रहा है। क्योंकि 30ः सोल्शियम व 12ः अतिरिक्त प्रतिकर तो देना ही देना है वह चाहे 3 लाख रुपये प्रति बीघे जमीन ली जाय या 9 लाख के बीघे। तो जमीन किस रेट पर ली गयी है मात्र 60-64 हजार रुपये प्रति बीघे। गजब की बात तो यह है कि जिला प्रशासन के किसी अभिलेख में मुआवजे का रेट दर्शाया ही नहीं गया है। इस बात को एसडीएम मेजा भी स्वीकार करते हैं कि किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। एसडीएम मेजा ने भी माना कि करीब 33 प्रतिशत जमीन काफी उपजाउ है, जिसका रेट अलग से तय करना चाहिये था। इसके अलावा वह यह भी मानते हैं कि मुआवजा देने में भी देरी की गयी है। सभी गृहविस्थापितों का नाम दर्ज नहीं किया गया। मुआवजा की धनराशि समय से न मिलने के कारण आज उसकी ब्याज जोड़ा जाये तो समझ में आता है कि इसकी भरपाई कैसे हो।
एनटीपीसी से बिजली बनाने के लिए सबसे जरूरी ईंधन कोयला ढोने के लिये रेलवे लाइन के नाम पर अब फिर हमारे किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। रेलवे लाइन की जद में आ रही जमीन कौड़ियों के भाव लेने की कोशिश की जा रही है। गंगा नदी से पानी लेने के लिये पाइप बिछाने के लिए भी किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने की साजिश चल रही है। प्रतिबंधित होने के बावजूद एनटीपीसी द्वारा बड़े-बड़े बोरवेलों के माध्यम से जमीन के भीतर से भारी मात्रा में पानी निकालकर निर्माण कार्य किया जा रहा है और इलाके का जल स्तर गिराया जा जा रहा है। सलैया गांव में राख डालने के लिये तालाब बनाने व कोयले रखने के लिये रैक रखने की तैयारी हो रही है। इससे इलाके में जो प्रदूषण फैलेगा उससे लोगों का जीना मुहाल हो जायेगा। एनटीपीसी की जो राख उड़ेगी उससे तो 18 से 20 किलोमीटर तक पेड़-पौधे, फसलें व खेती बर्बाद हो जायेगी। इन सारी बातों को जानने के बाद यह भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इलाके को एनटीपीसी से क्या मिलेगा?। बिजली, लेकिन क्या खेती बर्बाद कर, अपना पानी नष्ट कर, पर्यावरण को जहरीला बनाकर तथा अपने हरे-भरे मैदान, मवेशियांे को खोकर हमें ऐसे विकास की जरूरत है। हम किसान बिजली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कोयला और पानी सुखाकर पैदा होने वाली बिजली हमारे लिये फायदेमंद नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह सौर उर्जा तकनीक को विकसित करे। घरों में, नदियों के उपर, खेतों के उपर, नहरों के उपर सौर उर्जा प्लेंटे लगाये और पांच-पांच गांवों को बिजली दे। सौर उर्जा से चलने वाले पंप को अनुदान पर बांटें। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। किसानों की जमींन नहीं जायेगी। सस्ते दर पर बिजली मिलेगी।
इसलिये किसानों-मजदूरों व सभी परियोजना प्रभावित लोगों का कहना है कि एनटीपीसी स्थापित करते समय जिला प्रशासन व कंपनी प्रबंधन ने जो वायदे किये थे, उसे पूरा नहीं किया गया। बंजर, पहाड़ी, उपजाउ सभी तरह की जमीन का एक रेट लगाया गया, जो कि अन्याय है, धोखा है। इस अन्याय और धोखे के खिलाफ अब पूरे दम-खम से लड़ेंगे। सलैया व अमहवा गांव के किसानों-मजदूरों ने करीब 300 हेक्टेयर जमीन पर एनटीपीसी द्वारा कोई भी काम करने से मना करे दिया है। लेकिन प्रशासन व ठेकेदार यहां पर पुलिस बल का प्रयोगकर कार्य प्रारंभ करने की साजिश कर रहे हैं। अतः सभी परियोजना प्रभावित परिवारों, इलाके के किसानों-मजदूरांे व न्याय का साथ देने वाले बहादुर साथियों से यह अपील की जा रही है कि वह निरंकुश जिला प्रशासन, संवेदनहीन एनटीपीसी प्रबंधन व माफिया टाइप ठेकेदारों के खिलाफ लामबंद होकर इस लड़ाई को मुकाम तक ले जाने में मदद करें। अब यह लड़ाई काफी आसान हो गयी है। भारी संख्या में किसान-मजदूर विस्थापन विरोधी मंच के बैनर तले एनटीपीसी गेट पर धरने पर बैठ गये हैं, जिन्हें आपके समर्थन व साथ की बहुत जरूरत है। उम्मीद है इस लड़ाई में आप सभी हमारे साथ आयेंगे।
संपर्क सूत्र-
राजीव चन्देल
संयोजक विस्थापन विरोधी मंच व वरिष्ठ पत्रकार
इलाहाबाद – 07753817777, 09454125412
