केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिषद के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है. सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने सी. राजेंद्रन और खगन दास के सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय प्रेस परिषद का दायित्व प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने के साथ अखबारों और समाचार एजेंसियों की गुणवत्ता और मानक को बेहतर बनाना है. परिषद इस बारे में शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है. उन्होंने कहा कि पीसीआई के अध्यक्ष ने इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिषद के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है.
इसके अलावा उन्होंने परिषद को और अधिकार दिए जाने की भी वकालत की है, जिसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है. सोनी ने कहा कि परिषद के अध्यक्ष के प्रस्ताव को पेड न्यूज मामले पर गठित मंत्रियों के समूह को भेजा गया है. मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित मामले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून, 1995 के तहत आते हैं. रंजन प्रसाद यादव के सवाल के जवाब में सोनी ने कहा कि पीसीआई ने पिछले करीब तीन वर्षों में प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता आचार संहिता का उल्लंघन करने से संबंधित 1544 मामलों का निपटारा किया.
