जी ग्रुप को अमर उजाला बेचने के बाद डील से मुकर गए राजुल माहेश्वरी!

: जी ग्रुप ने कोर्ट में घसीटा और स्टे हासिल कर लिया :  जी ग्रुप की एक कंपनी मीडिया वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर इसी सात नवंबर को  दिल्ली हाईकोर्ट के जज बाल्मीकि जे मेहता ने कंपनी को स्टे दिया. याचिका में जी ग्रुप की कंपनी मीडियावेस्ट ने आरोप लगाया है कि अमर उजाला की बिक्री को लेकर उसके मालिक राजुल माहेश्वरी ने जो डील की थी, जिस एमओयू पर साइन किया था, उसे मानने से अब मुकर रहे हैं.

लिहाजा अमर उजाला की बिक्री को लेकर किसी अन्य प्रयास की तब तक अनुमति न दी जाए जब तक कि इस एमओयू पर फैसला न हो जाए. इस मामले में कोर्ट ने जी ग्रुप को स्टे दे दिया है. इस तरह इस मुकदमे के निपटारे के बगैर अमर उजाला की बिक्री का मामला लटक गया है. इस घटनाक्रम से यह तो साबित हो गया है कि भड़ास4मीडिया ने अमर उजाला की जी ग्रुप के हाथों बिक्री की जो खबर प्रकाशित की थी, वह पूरी तरह सत्य थी. साइन वगैरह सब हो चुके थे. बस, अचानक राजुल माहेश्वरी को समझ में आया कि वो तो ठगे जा रहे हैं, तो उन्होंने एमओयू को मानने से मना कर दिया.

इसी कारण जी ग्रुप कुपित हो गया और पूरे मसले को कोर्ट में ले गया. बताया जा रहा है कि जी ग्रुप अब पूरी कोशिश करेगा कि वह साइन हुए एमओयू को आधार बनाकर मुकदमा जीते और फिर उन्हीं शर्तों पर अमर उजाला खरीद ले. हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एमओयू तकनीकी रूप से अभी अपूर्ण है, इसलिए अमर उजाला कोर्ट में जी ग्रुप को पटकनी दे सकता है. जी ग्रुप की कंपनी मीडिया वेस्ट की तरफ से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है, उससे संबंधित आदेश इस प्रकार है….

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

CS(OS) 3244/2012

MEDIAVEST INDIA PVT. LTD. ….. Plaintiff

Through: Mr. Rajiv Nayar, Senior Advocate with Mr. Sudhir Sharma, Advocate, Mr. Ajit Warrier, Advocate, Mr. Sanjeev Sharma, Advocate and Mr. Mahfooz Nazki, Advocate.

versus

MR. RAJUL MAHESHWARI AND ORS. ….. Defendants

Through

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE VALMIKI J. MEHTA

O R D E R

07.11.2012

I.A. No.20390/2012 (under Sections 149 and 151 CPC)

Application is allowed and the plaintiff is allowed a period of two weeks to deposit the Court fees.
 
  I.A. stands disposed of.
 
  I.A. No.20389/2012 (exemption)
 
 Exemption allowed subject to the condition that original
 
  CS(OS) No.3244/2012 page 1 of 4
 
  documents will be filed in accordance with law.
 
  I.A. stands disposed of.
 
  CS(OS) No.3244/2012 and I.A. No.20388/2012 (under Order 39 Rules 1 and 2 CPC)
 
  1. At the outset, learned senior counsel for the plaintiff very fairly brings to the notice of the Court that the MoU contains a clause for jurisdiction of the Mumbai Courts, however, it is argued that parties by consent cannot confer jurisdiction to the Court which otherwise does not have any, inasmuch as the agreement is entered into at Delhi, defendants reside at Noida in U.P. and the defendant No.5-company whose shares are to be purchased as also the defendant No.6- company are situated/registered at Delhi and Kolkata respectively. It is also argued that in terms of the judgment of the Supreme Court in the case of A.B.C. Laminart Pvt. Ltd. and Anr. Vs. A.P. Agencies, Salem, AIR 1989 SC 1239 since the jurisdiction clause does not have the expressions ?exclusive?,?only? or such other expressions, therefore, even if Mumbai Courts have jurisdiction, the Courts at Delhi can still have territorial jurisdiction to entertain the suit.
 
  2. On behalf of the plaintiff, it is argued that the MoU dated 4.11.2012 results in a binding contract with respect to certain aspects and non-binding contract with respect to other aspects. What are the binding terms which results in a contract and with which the parties are bound are stated in last para of MoU as under:- Except the provisions relating to ?Maintenance of Business?, Confidentiality?, Exclusivity?, ?Costs and Expenses? and ?Validity of MoU?, no provision of this MoU is legally binding and no other legally binding obligations shall be created or implied by the provisions of this MoU. This MoU does not constitute an offer, agreement, agreement in principle, agreement to agree, decision or commitment on the part of the Acquirer to acquire the Specified Business or provide any financing to the Company.?
 
 3. It is argued on behalf of the plaintiff that till 31.12.2012 in terms of the abovesaid clause of the agreement the exclusivity aspect has to be maintained inasmuch as qua the MoU the plaintiff has taken steps towards implementation of MoU and has also arranged funds of about 65 crores. It is argued that till 31.12.2012 there cannot be breach of the various clauses specifically mentioned in the last para of MoU which is extracted above.
 
  4. In view of the arguments urged on behalf of the plaintiff, the defendants are restrained from in any manner committing breach of terms of MoU pertaining to ?Maintenance of Business?, ?Confidentiality?, ?Exclusivity?, ?Costs and Expenses? and ?Validity of MoU? and more particularly the clause with regard to exclusivity as per which the defendants cannot solicit, initiate etc etc of possible sale or merger etc of the specified business. Plaintiff will comply with the provision of Order 39 Rule 3 of Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) within four days.
 
  5. Summons in the suit and notices in the application be issued to the defendants, on filing of process fee, both in the ordinary method as well as by registered post AD, returnable on 5th December, 2012.
 
  6. A copy of the order be given to the counsel for the plaintiff under the signatures of the Court Master.

VALMIKI J. MEHTA

NOVEMBER 07, 2012 


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