नई दिल्ली : सरकार ने समाचार पत्रों एवं समाचार एंजेसियों के पत्रकारों एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को आज दिवाली का तोहफा देते हुये उनके लिये गठित मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को आज कुछ बदलावों के साथ मंजूर कर लिया जिससे उनके मूल वेतन में 30 प्रतिशत बढोतरी का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह फैसला वेतन बोर्ड को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि ये सिफारिशें एक जुलाई 2010 से लागू होगीं। लेकिन परिवहन और मकान किराया भत्तों का भुगतान अधिसूचना जारी होने के दिन से ही किया जाएगा।
श्री खडगे ने सरकार के इस फैसले को पत्रकारों के लिये दिवाली का तोहफा बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को जल्द से जल्द अधिसूचना के लिये विधि मंत्रालय के पास भेजा जायेगा। इस फैसले से समाचार पत्रों एवं समाचार समितियों के करीब 45 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड का गठन मई 2007 में हुआ था और बोर्ड ने 31 दिसंबर 2010 को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी।