पीटीआई के मजीठिया वेज बोर्ड की खबर रिलीज करते ही देश भर के मीडियाकर्मियों में हर्ष

सुप्रीम कोर्ट में आज फैसले का दिन था. पहले से तय था कि आज मजीठिया आयोग की सिफारिश को लेकर चल रहे मुकदमे में फैसला आएगा. सब लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने ज्यों ही मीडियाकर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया, सबसे पहले न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने खबर रिलीज कर दी. चार टेक में रिलीज खबर में कोर्ट के फैसले की खास-खास बातों को बताया गया.

ये है पीटीआई की तरफ से जारी खबर…

SC upholds validity of Majithia wage board

PTI

New Delhi, February 7, 2014

In a victory for working journalists and newspaper employees, Supreme Court on Friday upheld the validity of the Majithia wage board, saying that its recommendation are based on genuine consideration.

It also dismissed newspaper organisations’ challenge to the constitutional validity of the working journalists and newspaper employees act.

An apex court bench headed by Chief Justice P. Sathasivam also upheld the procedure adopted by the Majithia wage board, holding that the variations pointed out in procedure was not grave in nature.

The court also upheld the independence of the two members, holding that their mere association to the government did not attribute any bias or independence to them.

The court held that the wage board will be implemented from Nov 11, 2011 when it was notified by the government and the arrears from Nov 11, 2011 to March 2014 will be paid to the employees in four equal instalments spread over a period of one year and the revised pay scales under the recommendation of Majithia wage board comes into force from April 2014.


उपरोक्त खबर की हिंदी में खास-खास बातें इस प्रकार हैं…

सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारों और समाचार पत्रों के गैर पत्रकार कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को वैध ठहराया. उनका कहना है कि इसकी सिफारिश उचित विचार-विमर्श पर आधारित है.  इसके साथ ही न्यायालय ने समाचार पत्रों द्वारा संस्था में कार्यरत पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों के कानून की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया है.

न्यायालय के आदेश के अनुसार यह वेतन आयोग 11 नवंबर 2011 से लागू होगा जब इसे सरकार ने पेश किया था और 11 नवंबर 2011 से मार्च 2014 के बीच बकाया वेतन भी पत्रकारों को एक साल के अंदर चार बराबर किस्तों में दिया जाएगा. इसके साथ ही मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अप्रैल 2014 से नया वेतन लागू किया जाएगा.


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