लोकतंत्र का असली मंदिर संसद भवन नहीं बल्कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है : असीम त्रिवेदी

Aseem Trivedi : दागी नेताओं के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय और फिर राईट टू रिजेक्ट के बाद तो लगने लगा है की लोकतंत्र का असली मंदिर संसद भवन नहीं बल्कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी काम सम्हाल लिए हैं जिसकी जिम्मेदारी सही अर्थों मे हमारी संसद की थी. देखकर आश्चर्य होता है की सुप्रीम कोर्ट जनता की लड़ाई लड़ रहा है और जनता घर मे बैठकर टी वी पर खबरें देख रही है. दागियों के पक्ष मे सरकार के अध्यादेश के बाद कहीं भी कोई प्रोटेस्ट देखने मे नहीं आया. क्या प्रतिरोध की सारी धाराएं थम चुकी हैं.

क्या पिछले कुछ सालों मे जागी जनचेतना फिर से सुषुप्त हो चुकी है. मेरा मन ये जानने के लिए बेचैन है की क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जाएगा और लोकतंत्र का बलात्कार किया जाएगा या फिर हम वाकई मे एक नयी सुबह देखेंगे. एक ऐसी संसद देखेंगे जहां ईमानदार लोग बैठे दिखाई पड़ेंगे, जिनका मकसद अपनी तरक्की नहीं अपने देश की तरक्की होगा. जो हमें हमारे सपनों के भारत को हकीकत मे देखने का मौक़ा देने के लिए सच्ची कोशिशें करेंगे. लेकिन इतना तो स्पष्ट है की अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला नहीं पलटा तो आश्चर्यजनक परिणाम होंगे.

आने वाले चुनाव एक आंदोलन की शक्ल ले सकते हैं. जब लोग वोट सिर्फ इसलिए न दें कि ये महज़ एक जिम्मेदारी है बल्कि इस लिए दें कि वो ये महसूस करें कि देश को बचाने का, उम्मीदों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है और वो है मतदान. हर पार्टी पर दबाव होगा कि अगर वो दागियों को उम्मीदवार बनाकर सामने लाये तो जनता उन्हें रिजेक्ट कर सकती है. ये दबाव टिकट वितरण के ढंग मे आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है. और अगर ऐसा न भी हो और देश के बस कुछ हिस्सों मे भी लोग अपने उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने मे सफल हो जाएँ, तो ये भ्रस्टाचार और अपराध मे घुटने तक धंसे राजनीतिक दलों और उनके भ्रष्ट नेताओं को जनता का करारा जवाब होगा.

जाने-माने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के फेसबुक वॉल से.

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