सरकारी अधिकारी की स्‍टडी लीव व्‍यक्तिगत मामला नहीं – हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा कि किसी सरकारी अधिकारी के अध्ययन अवकाश से सम्बंधित सरकारी पत्रावली के नोटशीट उसका व्यक्तिगत मामला नहीं माना जा सकता. अतः उसे “पर व्यक्ति सूचना” के नाम पर मना नहीं किया जा सकता. उच्च न्यायालय ने कहा कि अध्ययन अवकाश से जुडी फाइलें सरकार की संपत्ति होती हैं और इन्हें किसी भी व्यक्ति को मांगने पर मना नहीं किया जा सकता है.

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2002/2012 (एम/बी) में दिया. ठाकुर ने रिट याचिका में यह प्रार्थना की थी कि गृह विभाग, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग उन्हें एक अन्य आईपीएस अधिकारी बीपी जोगदंड के अध्ययन अवकाश से सम्बंधित पत्रावली के नोटशीट की प्रतियां नहीं प्रदान कर रहा है. राज्य सरकार ने यह कहते हुए यह सूचना देने से मना कर दिया था कि यह सूचना जोगदंड की व्यक्तिगत सूचना है और इससे किसी राजकीय कार्य का कोई सम्बन्ध नहीं है. इससे पूर्व जोगदंड ने लिखित रूप से यह सूचना दिये जाने से मना कर दिया था.

आज सुनवाई के समय राज्य सरकार की तरफ से मुख्य शासकीय अधिवक्ता यूएन मिश्रा ने यही तर्क रखे जबकि अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यह सूचना कहीं से भी व्यक्तिगत सूचना नहीं है और पूरी तरह राजकीय सूचना है. जस्टिस डीपी सिंह और जस्टिस डीके उपाध्याय के बेंच ने आदेश दिया कि यह सूचना मना नहीं की जा सकती. उच्च न्यायालय ने कहा कि ठाकुर यह सूचना अध्ययन अवकाश में अपने साथ हुए कथित भेदभाव को साबित करने के लिए मांग रहे हैं अतः वैसे भी यह सूचना देने से मना नहीं किया जाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम इस देश की जनता के लिए बहुत उपयोगी हथियार है. इसीलिए इसे कभी भी अकारण मना नहीं किया जाना चाहिए. आदेश की प्रति-

      HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. – 27
Case :- MISC. BENCH No. – 2002 of 2012
Petitioner :- Amitabh Thakur
Respondent :- U.P.State Information Commission Through Secy. And Another
Petitioner Counsel :- Amitabh Thakur (Inperson)
Respondent Counsel :- C.S.C.,Shikhar Anand
Hon'ble Devi Prasad Singh,J.
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.

Heard the petitioner in person and Shri Shikhar Anand, learned counsel for the opposite parties and perused the record. With the consent of the parties' counsel, the writ petition is being disposed of at admission stage.

The controversy in question has been confined by the petitioner to supply the certain document with regard to serial no. 7 of the petitioner's application filed before the Public Information Officer. Para 7 of the application relates to the supply of document regarding all pages of Note-sheet with regard to study leave of one B.P.Jogdand.

Petitioner's submission is that to provide study leave sought by the petitioner was denied by the government. Accordingly, he moved an application with regard to supply of certain document including the Note-sheet by which study leave was not sanctioned to Shri B.P.Jogdand.

In response to the argument advanced by the learned counsel for the petitioner, it has been submitted by the learned counsel for the respondents that the document with regard to service record of B.P.Jogdand may not be supplied to the petitioner because it is a confidential document and own property of the employee concerned.

A plain reading of the said application moved by the petitioner reveals that the petitioner has confined his prayer to the Note-sheet with regard to sanction of study leave to Shri B.P.Jogdand so that he may stall his claim before the state government to substantiate his argument with regard to parity for grant of study leave. The petitioner has already submitted that his prayer is confined to the study leave and not any material in pursuance to the service record.

Keeping in view the statement given by the petitioner as well as after perusal of record, we are of the view that the documents as prayed by the petitioner, Note-sheet with regard to study leave is owned document of the State Government and public document, copy of which may be provided to the petitioner.

Accordingly, we allow the writ petition and set aside the impugned order passed by the Information Commissioner and remit the matter back to consider his case in the light of observation made here-in-above. The respondents shall consider the petitioner's case only to the extent of Note-sheet relating to the study leave of B.P.Jogdand and not other document.
Accordingly, the writ petition is allowed.

 

 
 

 

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