सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सेना के जवानों के दिल्ली कूच की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की पीठ ने शुक्रवार को यह सवाल करते हुए उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया कि "उच्च न्यायालय इस तरह का इकतरफा आदेश कैसे दे सकता है?"
ग़ौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष अप्रैल में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद सैनिकों के दिल्ली कूच की घटना की खबर प्रकाशित करने से मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया था।
सैनिकों के दिल्ली कूच की यह घटना उस समय की है, जब तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह का उम्र विवाद अपने चरम पर था। भारतीय प्रेस परिषद ने इस वर्ष मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
