हाई कोर्ट के आदेश से अमर उजाला को झटका, रिट खारिज

: बचन सिंह सिकरवार के बर्खास्‍तगी का मामला : अमर उजाला, आगरा में कार्यरत रहे बचन सिंह सिकरवार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखबार प्रबंधन को झटका दे दिया है. कोर्ट नम्‍बर दो के जज सुधीर कुमार अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अमर उजाला प्रकाशन की ओर से दायर की गई रिट को खारिज कर दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस की सुनवाई आगरा के लेबर कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा जब तक उसकी सुनवाई पूरी नहीं होती, कोर्ट इस मामले को संज्ञान में नहीं लेगा.

उल्‍लेखनीय है कि बचन सिंह सिकरवार ने अमर उजाला, आगरा में कार्यरत रहने के दौरान सस्‍पेंशन एलाउंस को लेकर आगरा लेबर कोर्ट में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तथा निर्देश दिया कि न्‍यायालय की पूर्व अनुमति के बचन सिंह का ना तो स्‍थानान्‍तरण किया जाएगा, ना पदावनति और ना ही सेवा से अलग किया जाएगा. इसके बावजूद अंतरिम जांच की आड़ में अमर उजाला प्रबंधन ने बचन सिंह को 17 जून 95 को बर्खास्‍त कर दिया तथा सभी देय भत्‍ते भी जब्‍त कर लिए.

इसके बाद बचन सिंह ने अमर उजाला पब्लिकेशन के खिलाफ आगरा के श्रम न्‍यायालय में विविध वाद संख्‍या 347/203 के तहत मामला दाखिल किया. अभी यह मामला चल रहा है. इसके बाद इस मामले को खतम करने के लिए अमर उजाला ने इलाहाबाद हाईकोट में रिट दाखिल किया. यह मामला उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री और तत्‍कालीन जज विजय बहुगुणा की अदालत में चला, परन्‍तु उनका तबादला हो जाने के बाद मामला ठण्‍डा पड़ गया.

सन 2010 में इस मामले की सुनवाई के दौरान अमर उजाला के तत्‍कालीन वकील तथा वर्तमान में बांदा के सांसद विजय बहादुर सिंह के उपस्थित नहीं होने के चलते कोर्ट ने मामला को खारिज कर दिया था. बचन सिंह की तरफ से सर्वेश्‍वर सिंह चौहान पैरवी कर रहे थे. अमर उजाला ने दुबारा इस मामले को हाई कोर्ट में अर्जी देकर इस मामले को शुरू करवाया, जिसके बाद कोर्ट के अमर उजाला की याचिका को खारिज कर दिया. नीचे हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला. 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. – 2

Case :- WRIT – C No. – 11278 of 1993

Petitioner :- M/S Amar Ujala Publication
Respondent :- Presiding Officer, Labour Court, Agra & Others
Petitioner Counsel :- V.B. Singh
Respondent Counsel :- SC, Ashok Bhushan, S.S. Chauhan

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
1. Writ petition is directed against the order dated 6.2.1993 passed by Labour Court directing employer to pay subsistence allowance to workman Bachhan Singh Shikarwar who was admittedly placed under suspension on 1.4.1991 on the ground that there is neither provision for payment of subsistence allowance during the period of suspension nor workman come for daily attendance to the employer's premises and, therefore, no allowance is payable.

2. Initially the Labour Court passed an order that since there is no provision for subsistence allowance, hence nothing is payable but later on that order has been recalled by the impugned order.

3. Learned counsel for petitioner submitted that there is no provision for review and therefore the impugned order is bad. He further submitted that since there is no provision for payment of subsistence allowance, hence it is not payable. Lastly he contended that since the workman was not coming for daily attendance, hence he was not entitled for subsistence allowance during the period of suspension.

4. In my view, all the three contentions have no substance and the writ petition deserves to be dismissed.

5. Firstly Section 10A of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (hereinafter referred to as "Act, 1946") imposes an obligation upon the employer to pay subsistence allowance to workman during the period of suspension, therefore the said provision has overriding effect on any provision otherwise except where the Standing Orders or otherwise conditions of service applicable are more beneficiary to the workman.

6. Secondly, during the period of suspension, an employee is not supposed to attend the Office daily since he is not supposed to discharge his duties. The relationship of employer and employees as such is not ceased during the period of suspension but the employee is not supposed to perform his duties and during this period normally he is not paid full salary under the rules but is paid an amount less than full salary which is called subsistence allowance.

7. So far as submission that Labour Court has no power to review, I find that substantial justice has been done by Labour Court directing for payment of subsistence allowance to workman in absence whereof employer could have perish the workman by starvation by not paying any amount during the suspension. Such a suspension has been seriously depreciated by Apex Court in O. P. Gupta Vs. Union of India AIR 1987 SC 2257 and State of Maharashtra Vs. Chandrabhan Tale (1983) 3 SCC 387.

8. In view of above discussion, I do not find any reason to interfere with the order impugned in this writ petition in exercise of extraordinary equitable jurisdiction under Article 226 of the Constitution.

9. Writ petition is dismissed with cost quantified to Rs. 5,000/-.

Dt. 3.4.2012
PS

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