नई दिल्ली। भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने नियामक संस्था को और अधिक अधिकार दिए जाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट को भी इसके दायरे में शामिल किए जाने पर जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने संसद में एक विधेयक पेश करने का सुझाव दिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजी एक चिट्ठी में काटजू ने कहा कि कानून की धारा 14 (1) के तहत प्रेस काउंसिल को मिले अधिकार के तहत वह अखबार, न्यूज एजेंसी, एडिटर या पत्रकार की आलोचना या निंदा कर सकती है या चेतावनी दी सकती है। यह चिट्ठी सूचना का अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक हुआ है। इस चिट्ठी में काटजू ने कहा, ' अनुभवों से साफ हुआ है कि सिर्फ चेतावनी, निंदा या आलोचना से सामान्य तौर पर संबंधित अखबार, न्यूज एजेंसी या एडिटर या पत्रकार पर कोई असर नहीं होता और उनमें इसकी अनदेखी करने का भाव रहता है।' साभार : एनबीटी
