लॉ इंटर्न के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गांगुली के भविष्य पर सरकार आज फैसला कर सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में गांगुली को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास अर्जी भेजने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
सरकार गांगुली को हटाने का फैसला करती है तो वह राष्ट्रपति को अर्जी भेजेगी जिस पर राष्ट्रपति विचार करेंगे। अगर इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया जाएगा। हालांकि सरकार क्या फैसला लेगी अभी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।
इससे पहले यौन उत्पीड़न की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की समिति ने जस्टिस गांगुली के व्यवहार को यौन उत्पीड़न की प्रकृति का बताया था। इसके पहले अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने भी कहा था कि जस्टिस गांगुली के ऊपर केस बनता है।
जस्टिस गांगुली पर लॉ इंटर्न ने कुछ समय पहले यौन शोषण का आरोप लगाया था। इंटर्न ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि 2012 में जब निर्भया के साथ हुए रेप से पूरा देश गुस्से में था और आंदोलन कर रहा था तब उसे सुप्रीप कोर्ट के हाल ही में रिटायर्ड एक जज के हाथों यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।
