दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन (डीजेए) के महासचिव अनिल पाण्डेय ने कहा है कि डीजेए महुआ में कर्मचारियों की छंटनी और सेलरी रोके जाने की निन्दा करता है. भड़ास4मीडिया से फोन पर उन्होंने कहा कि अचानक छंटनी कर देने की प्रक्रिया बन्द होनी चाहिये. साथ ही सेलरी रोकने की प्रथा भी अब खत्म करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम सभी महुआ के हड़ताली कर्मचारियों के साथ हैं तथा मालिकों से अपील करते हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करें. उन्होंने कहा कि आजकल तमाम चिटफंड कंपनियां अपने स्वार्थ साधने के लिये मीडिया के क्षेत्र में आ गयी हैं जो कि पत्रकारों का शोषण करती हैं.
उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और ऐसे लोगों का लाइसेंस रद्द करना चाहिये. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्रकारों का शोषण रोकने के लिये नयी नीति का निर्माण करना चाहिये. इस मुद्दे पर प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस काटजू को हस्तक्षेप करना चाहिये जो हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन पत्रकारों के उत्पीड़न पर चुप हो जाते हैं.
उन्होंने कहा कि बहुत सारे मीडिया हाउस वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं, वे वेज बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र लागू करें. सभी पत्रकारों से इस मुद्दे पर आगे आकर इस तरह से शोषण के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है तथा इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिये रणनीति बनाने की बात कही है.
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