मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केबल व्यवसाय पर बीस फीसदी मनोरंजन कर लगाने के विरोध में बुधवार की रात से केबल ऑपरेटरों ने मनोरंजन चैनल का प्रसारण पूरी तरह बंद कर दिया है. अभी न्यूज चैनलों का प्रसारण चालू है. हालांकि कुछ दिन पहले सांकेतिक विरोध के तहत ऑपरेटरों ने न्यूज चैनलों का प्रसारण भी ठप कर दिया था. मध्य प्रदेश केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जब तक कर वृद्धि वापस नहीं लिया गया तब तक प्रसारण चालू नहीं होगा.
पूरे राज्य में मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है. भोपाल, इंदौरा, उज्जैल, ग्वालियर समेत तमाम जिलों में एमएसओ ने कर भरने की बजाय मनोरंजन चैनलों का प्रसारण ही रोक दिया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल केबल पर बीस प्रतिशत मनोरंजन कर निर्धारित किया था. इस निर्णय के खिलाफ केबल एसोसिएशन ने कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके बाद सरकार ने इसे सेल्स टैक्स में शामिल करते हुए बीस प्रतिशत टैक्स लगा दिया.
राज्य के तमाम मंडलों के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर यूनियन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने कर बढ़ोतरी के फैसले को वापस नहीं लिया तो वे मनोरंजन चैनलों के साथ पूरे केबल चैनलों का प्रसारण भी बंद कर देंगे. दूसरी तरफ मनोरंजन चैनलों का प्रसारण बंद होने से आम लोग परेशान हैं. खबर यह भी है कि अगर यह हड़ताल लंबा खिंच गया तो लोग केबल देखने के बजाय डीटीएच प्लेटफार्म पर भी जा सकते हैं. ऑपरेटरों ने भी इसका अंदेशा जताते हुए कहा है कि सरकार इसी योजना के तहत एमएसओ पर कर बढ़ाया है ताकि लोग डीटीएच खरीद सकें.
