शिवराज ने किया जनता से धोखा, रिलायंस को दिलाया २९००० करोड़ का फायदा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनिल अम्बानी की कंपनी RPL को 29000 करोड़ का फायदा पहुँचाया है एवं मध्य प्रदेश कि जनता को ठगा है. एक तरफ तो शिवराज सिंह खुद को गरीबों का हमदर्द बताते है और दूसरी तरफ RPL जैसी कम्पनियों को फायदा पहुचाने के लिए सिफारिशी पत्र तक लिखते हैं. 2006 में कोयला मंत्रालय ने सासन UMPP के लिए २ कोल् ब्लाक (मोहेर एवं मोहेर अमलोहरी) सासन UMPP के लिए आवंटित किये थे। २ माह बाद ही 9th-अक्टूबर-2006 को ऊर्जा मंत्रालय ने यह कहते हुए कि २ कोल् ब्लाक सासन के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, छत्रसाल कोल् ब्लाक NTPC से लेकर सासन को आवंटित कर दिया।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऊर्जा मंत्रालय को ऐसा क्यों लगा जबकि कोयला मंत्रालय के अनुसार २ कोल् ब्लाक पर्याप्त थे। नवंबर २००७ में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि सासन में से सरप्लस कोल् को किसी और पॉवर प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट करने कि अनुमति दी जाए, जबकि खुद RPL २००८ तक यह कहता रहा कि सासन में सरप्लस कोल् नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री कि तरफ से ऐसे विरोधाभाषी बयान क्यों आये ? CAG की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की चिट्ठी के कारण सरप्लस कोल् को डाइवर्ट करने कि अनुमति मिली जिसके कारण RPL को २९,००० करोड़ का undue फायदा मिला। इस सबके बाद भी RPL ने CERC से 2013 में सासन के टैरिफ को बढ़ने कि मांग कि गयी. जिस तरह से गैस के मुद्दे पर मोदी और राहुल गांधी मौन है उसी तरह इस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मौन है। इससे साफ़ स्पस्ट है कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों अनिल अम्बानी के इशारों पर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा नहीं बल्कि चंद पूंजीपति चला रहे है।

आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती है कि:
(१) क्या मध्य प्रदेश सरकार केवल पूँजीपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए बनी है और जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?
(२) उन्होंने जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी उससे RPL को 29000 करोड़ का undue फायदा हुआ. इससे आखिर जनता को क्या फायदा हुआ ?
(३) चिट्ठी लिखते समय उन्हे यह कैसे पता था कि सासन में सरप्लस कोल् है ?
(४) क्या इस पत्र को लिखते समय उन्हे यह जानकारी थी कि इस सरप्लस कोल् को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ?
(५) इस diverted कोल् से उत्पन्न होने वाली बिजली के लिए अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पॉवर परचेस एग्रीमेंट क्यों नहीं किया ?

आम आदमी पार्टी, मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से जारी.