मुंबई। सहारा समूह ने बाजार नियामक सेबी के खिलाफ एक नई याचिका मंगलवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में पेश की. इस याचिका में उसने सेबी द्वारा सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) के खिलाफ शुरू की गई जुर्माने की प्रक्रिया को चुनौती दी है. ये मामला 17 दिसंबर की तारीख में विचारार्थ हेतु सूचीबद्ध था लेकिन न्यायाधिकरण ने इस पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी है.
सेबी ने अपने आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर सहारा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. कंपनी ने सेबी की जुर्माना लगाने की न्याय निर्णय प्रक्रिया को चुनौती दी थी. बाद में सहारा ने ही सोमवार तक सुनवाई स्थगित किए जाने का आग्रह किया, ताकि वो इस बारे में उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण हासिल कर सके. इस मामले में निवेशकों को रिफंड संबंधी आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उसके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया पहले ही लंबित है.
उच्चतम न्यायालय ने 17 जुलाई 2013 को पारित एक आदेश में कहा था, कोई भी उच्च न्यायालय, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कोई अन्य मंच सेबी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं करेगा. सेबी ने ये आदेश उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त के आदेश के कार्यान्वयन में जारी किया था.
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 31 अगस्त को एसआईआरईसीएल तथा समूह की अन्य कंपनी सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निर्देश दिया था कि वो 24000 करोड़ रुपए का रिफंड नवंबर 2012 तक करे. ये समय सीमा बाद में बढ़ा दी गई और इन कंपनियों से 5120 करोड़ रुपए तत्काल, 10000 करोड़ रुपए जनवरी के पहले सप्ताह तथा बाकी राशि फरवरी के पहले सप्ताह में दाखिल कराने को कहा गया.
सहारा समूह ने 5 दिसंबर को 5120 करोड़ रुपए का ड्रॉफ्ट सेबी को सौंप दिया लेकिन दावा किया कि उसने निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रिफंड सीधे पहले ही कर चुका है. उच्चतम न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2014 को होनी है.
