चण्डीगढ़ : गुड़गांव से कांग्रेस के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने राबर्ट बाड्रा-डीएलएफ डील और प्रदेश में बेशुमार सीएलयू करने के मामले में हरियाणा की हुड्डा सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने चण्डीगढ़ प्रैस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अकेले गुड़गांव की 21,000 एकड़ भूमि को बिल्डर्स के हवाले करके उनको करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के एक करीबी दोस्त की कम्पनी ने अलग-अलग नामों से लगभग 450 एकड़ भूमि का सीएलयू करवाया है।
उन्होंने मांग की है कि बाड्रा-डीएलएफ डील और प्रदेश में हुए अन्य सीएलयू की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। बाड्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह भारत के नागरिक हैं और वह कानून से ऊपर नहीं हो सकते। यदि वह गलत साबित होते हैं, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हुड्डा सरकार पर आरोप लगाया कि गुड़गांव से सीएलयू द्वारा मिले राजस्व का यदि सरकार 10 प्रतिशत भी स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खर्च करती, तो इस क्षेत्र का कल्याण हो सकता था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात गुड़गांव के 2004-05 के ड्राफ्ट प्लान में भारी पैमाने पर फेर बदल करवाकर कृषि भूमि, शिक्षण संस्थानों को आवासीय क्षेत्र में तबदील करके बिल्डर्स के बारे-न्यारे कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने की मंशा से 2015, 2025 और 2031 का मास्टर प्लान बना दिया।
राव ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अफसरों के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई राजनैतिक आदमी किसी अखबार के दफ्तर में खबर लगवाने के लिए जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, परंतु हरियाणा सरकार के पांच आला अफसर गुड़गांव में हुए भूमि घोटाले की खबर को रुकवाने के लिए दिल्ली में एक बड़े अखबार के दफ्तर में भी गये। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जुबान खोल रहा हूँ और उनकी दुकान चल रही है। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी व उनके भविष्य के बारे में पूछे गये सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि इस विषय में भविष्य में क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। कांग्रेस सांसद ने गुड़गांव में जारी हुए विभिन्न कम्पनियों के सीएलयू की लिस्ट भी जारी की।
