सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 डीटीएच ऑपरेटरों से 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम चुकाने के लिए कहा है। इनमें टाटा स्काई और डिश टीवी भी शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि लाइसेंस फी के तौर पर उन पर यह रकम बकाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टाटा स्काई, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, एयरटेल डिजिटल टीवी, रिलायंस डिटिजल टीवी और वीडियोकॉन डी2एच को नोटिस भेजकर उनसे 15 दिनों में यह पैसा चुकाने के लिए कहा है। इससे पहले मंत्रालय ने इन 6 ऑपरेटरों के इंडिपेंडेंट ऑडिट का आदेश दिया था। मंत्रालय ने ऑपरेटरों को पैसा देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।
इसके लिए कैलकुलेशन हर ऑपरेटर के ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर किया गया है। बकाया रकम का कैलकुलेशन ऑपरेटरों को लाइसेंस दिए जाने के दिन से किया गया है। इस शख्स ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजने से पहले इस मामले में कानून मंत्रालय की राय ली थी। लाइसेंस फी पेमेंट से जुड़ा यह मामला ऑपरेटरों को सरकार के बीच पिछले कुछ साल से चल रहा है। टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल (टीडीसैट) ने 2010 में आदेश दिया था कि डीटीएच ऑपरेटरों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 10 पर्सेंट लाइसेंस फी के तौर पर देना चाहिए। इसे मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां यह मामला पेंडिंग है।
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