: चिदंबरम इस्तीफा दें… सुप्रीम कोर्ट पर गर्व करें… : नई दिल्ली। आज का दिन ऐतिहासिक है. सुप्रीम कोर्ट ने 2जी घोटाले में फैसला सुना दिया है. इस फैसले से केंद्र सरकार की हालत पंचर हो गई है. कोर्ट ने साल 2008 के बाद दिए गए सभी 122 नए लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश सुनाया है. सभी कंपनियों पर पांच-पांच करोड़ का जुर्माना ठोंक दिया है. टूजी घोटाले में चिदंबरम की भूमिका पर सुनवाई के लिए मामले को निचली अदालत में भेजने को कह दिया है. इस तरह कहा जा सकता है कि चिदंबरम भी टूजी घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम घोटाले से जुड़े तीन मामलों में फैसला सुनाया. एक मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी. दूसरे में मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 10 जनवरी 2008 के बाद से जो भी 2जी में 122 नए लाइसेंस दिए गए हैं, उन सभी को रद्द कर दिया गया है. ये 122 लाइसेंस 11 टेलीकॉम कंपनियों के हैं. इनमें आइडिया के 9, यूनिनार के 22, लूप के 21, टाटा टेली के 3, वीडियोकोन के 21, स्वान के 13 हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पौने दो लाख करोड़ के घोटाले की जांच के लिए एसआईटी नहीं बनेगी. सीवीसी ही सीबीआई के कार्यों की मॉनिटरिंग करेगी. मामले में एसआईटी के गठन की मांग करने वाली प्रशांत भूषण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम की भूमिका की सुनवाई निचली अदालत में होगी. कोर्ट के निर्णय पर स्वामी ने कहा कि, चिदंबरम का मामला ट्रायल कोर्ट में आगे तक पहुंच चुका है. इसलिए वही इसका निर्णय करेगी. कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह सरकार काम कर रही है. ये एक उदाहरण है कि किस तरह धन शक्ति से सिस्टम के अंदर जाकर लोग हर चीज अपने हक में कर लेते हैं.
सीपीआईएल की मुख्य याचिका में 122 लाइसेंसों को रद्द किए जाने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कम्पनियों को लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तिथि को एक अक्टूबर 2007 से बढ़ाकर 25 सितम्बर 2007 किया गया था. इसमें कहा गया कि 2001 के मूल्य पर लाइसेंस देने से सरकार को काफी नुकसान हुआ है.
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय का कंपनियों पर बहुत बुरा असर होगा. यह टेलीकाम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है. उनके लाइसेंस रद्द होने से अब ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा. अब कॉल रेट महंगे होने या नेटवर्क बंद होने का खतरा है. मतलब साफ है कि करेगा कोई, भरेगा कोई. वहीं, ट्राई ने इस फैसले का स्वागत किया है.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है. सरकारी लूट में फायदा उठाने वाले सभी 122 लाइसेंसों को रद्द कर दिया है. ये लाइसेंस राजा के द्वारा गलत तरीके से दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के बाद अब प्रधानमंत्री उर्फ पीएम और गृहमंत्री उर्फ एचएम मुश्किल में नजर आ रहे हैं. इन दोनों पर इस्तीफे का दबाव पड़ने लगा है. संभव है कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार में काफी उथल पुथल करा दे.
2जी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सरकार में हड़कंप मच गया है. फैसले के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने टेलीकॉम सेक्रेटरी से बातचीत की. सिब्बल प्रधानमंत्री मनमोहन से भी मिलने वाले हैं. 2जी पर चिदंबरम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 'यह सबसे बढ़िया फैसला है. पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पर गर्व कर सकता है. 2जी एक बड़ा घोटाला है और यह सरकार की सामूहिक असफलता है.' बीजेपी ने चिदंबरम को हटाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो चुका है. अब पी. चिदंबरम को इस्तीफा दे देना चाहिए. भ्रष्टाचार पर अन्ना के आंदोलन में सहयोगी प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.
