नूतन ठाकुर द्वारा दायर पीआईएल पर कोर्ट आदेश के बाद 358 अनधिकृत लोगों की सुरक्षा हटायी गयी

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर  की सुरक्षाकर्मियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में दायर पीआईएल में दिए आदेश पर राज्य सरकार ने अब तक 358 अनधिकृत लोगों की सुरक्षा हटा ली है. एएसपी सुरक्षा कुमार ज्ञानंजय सिंह द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार बिना जिला सुरक्षा समिति की संस्तुति के प्रदान किये गए 163 लोगों में 150 की सुरक्षा वापस ले ली गयी है.

इसी प्रकार आपराधिक इतिहास वाले 288 लोगों में 72 की सुरक्षा हटाई जा चुकी है और शस्त्र लाइसेंस होने के बाद भी सुरक्षा प्रदान किये  562 लोगों में 136 की सुरक्षा हटाई गयी है. इस सूची में पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, कुछ पूर्व विधायकों के अलावा ज्यादातर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्य, कुछ प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार आदि शामिल हैं. बिना नियम के सुरक्षा दिए लोगों पर बकाया 1.82  करोड़ रुपये में 1.73 करोड़ की वसूली हो चुकी है. राज्य सरकार ने मौजूदा लोक सभा चुनावों के दृष्टिगत बचे हुए लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करके उन्हें हटाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय माँगा है.
 

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