मीडियाकर्मियों के भविष्य निधि में घोटाला तथा हेराफेरी करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अशोक कुमार रावत के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 66 मीडिया प्रतिष्ठानों के खिलाफ पीएफ की हेराफेरी की शिकायत मिली थी, जिनके विरुद्ध बकाया उगाही की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.
खड़गे ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में 2, 43, 924 मीडियाकर्मियों को लाया गया है. गौरतलब है कि तमाम मीडिया संस्थान अपने कर्मचारियों से पीएफ का पैसा तो काटते हैं, पर उसका भुगतान नहीं करते.