शुक्रवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की 12वीं योजना 'ब्रॉडकास्टिंग इनफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट' को मंज़ूरी दी। योजना के अंतर्गत प्रसार भारती की प्रसारण सेवाओं की आधआरभूत संरचना और नेटवर्क के उन्नयन के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए जाना प्रस्तावित हैं।
योजना के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा पर 8 टीवी ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे जो नेपाल की 65% जनसंख्या तक सेवाओं को पहुंचाएंगे। दूरदर्शन की डीटीएच सेवाओं का विस्तार करते हुए चैनलों की संख्या जो कि 11वीं योजना में 59 से बढ़ा कर 97 की जानी थी अब उन्हे 250 किए जाने का प्रताव है। प्रसारण यंत्रों, स्टूडियो सुविधाओं और सैटेलाइट अपलिंकिंग के आधुनिकीकरण के साथ ही चेन्नई और कोलकाता में हाई डेफिनिशन टेलिविज़न स्टूडिओ सुविधा उपलब्ध कराना भी प्रस्तावित है।
ऑल इंडिया रेडियो के लिए एफएम सुविधाओं का 118 स्थानों पर विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 8 एफएम प्रसारण यंत्र भारत-नेपाल सीमा पर लगाए जाएंगे। 77 स्थानों पर पुराने एफएम ट्रांसमीटरों को बदल कर नए ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे और 6 मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को एफएम ट्रांसमीटरों से बदला जाएगा। इसके साथ ही 29 स्टूडियोज़ का डिजिटलीकरण और गुवाहाटी में एक अभिलेखागार का बनाया जाना भी प्रस्तावित है।
