बिहार के दलितों की बदहाली के लिए ज़िम्मेदार हैं लालू, पासवान और नीतीश कुमार

15 अगस्त 2007 और 15 अगस्त 2013 के बीच क्या संबंध है। निश्चित तौर पर यह भारत देश की आजादी की तिथि है, लेकिन बात जब बिहार राज्य की हो तो, यह मामला दलित, अतिपिछड़ों व पिछड़ों की हकमारी के दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। और इसका पूरा श्रेय राज्य के सुशासन बाबू व सामाजिक व समता मूलक विकास के पक्षधर नीतीश कुमार को जाता है। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से उपजे और पेशे से, इंजीनियर नीतीश कुमार ने 2004 में सत्ता प्राप्ति के तीन साल बाद ही वर्ष 2007 में सामाजिक न्याय को वोट बैंक में तब्दील करते हुये दशकों से उपेक्षित दलित जातियों को महादलित समुदाय में विभाजित करते हुये, उन्हें एक दूसरे के सामने अधिक लाभ व कम लाभ के कुछ लोक-लुभावन वादों के साथ जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर 2013 में ऐसे ही मौके पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के संसदीय क्षेत्र सासाराम के शिवसागर प्रखंड के बड्डी में राष्ट्रध्वज फहराने को लेकर राजपूतों व रविदास समुदाय के दो सदस्यों के बीच हिंसात्मक विवाद में रविदास समुदाय की एक महिला समेत दो लोग मारे गए।
 
महादलित फार्मूला
 
24 नवंबर 2005, जब राज्य ने करीब डेढ़ दशक के लंबे अराजक वनवास के बाद करवट ली और इसकी कमान भाजपा-जदयू गठबंधन के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के हाथों में आयी तो यह सवाल प्रमुखता से उठा था, कि क्या नीतीश सरकार में सामाजिक न्याय को एक नया आयाम मिलेगा या परंपरागत तरीके से वादों, घोषणाओं व कुछेक लोक-लुभावन योजनाओं के खिचड़ी से यह सरकार भी अपना काम करते रहेगी। हालांकि सरकार के शुरुआती एक दो साल राज्य के लिए सकून दायक रहें, लेकिन सरकार के अंदर बैठे कुछेक ब्राहमणवादी नेताओं ने सोशल इंजीनियरिंग का महादलित फार्मूला लागू करवाया, इसके तहत सरकार ने दलित नेता व लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान की जाति दुसाध व पासवान को छोड़ चर्मकार, पासी, डोम, हलखोर, मुसहर आदि को महादलित समुदाय में शामिल कर राज्य में जातिय ध्रुवीकरण को ध्वस्त करते हुये, कुर्मी, कोयरी, भूमिहार व महादलित फार्मूला लागू किया।
 
कर्पूरी फार्मूला
 
राज्य में जनता पार्टी के,1977-80, शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े वर्गो के लिए पहली मर्तबा आरक्षण लागू किया था। हालांकि ठाकुर को पता था कि प्रभावकारी जातियों के लोग अत्यंत पिछड़ों को सरकारी सेवा में पनपनें नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने आरक्षण दो सूचियों के आधार पर लागू किया। ताकि दबी-कुचली जातियों के बहुसंख्यक पिछड़े भी सरकारी सेवा में आ सकें। आरक्षण की पहली सूची में अत्यंत पिछड़ों की कुल 108 जातियां व दूसरी सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव, कोइरी, बनिया व कुर्मी समेत कुल 38 जातियां शामिल की गयी थीं। सनद् रहे कि कर्पूरी ठाकुर के इस फार्मूलों का उस दौर में सर्वणों ने जोरदार विरोध किया था, लेकिन उनके तमाम प्रयास इस फार्मूले को बदलने में सफल नहीं हो सके। हालांकि कर्पूरी फार्मूलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किये जाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 1992 में दोनों सूचियों को खत्मकर पिछड़ों के लिए 27 फीसद आरक्षण की व्यवस्था करनी चाही, ताकि दबंग पिछड़ी जातियां मसलन यादव, कुर्मी, कोयरी व बनिया का सरकारी सेवा में कब्जा हो सके, लेकिन इस साजिश को अति पिछड़ों ने बूरी तरह से खारिज करते हुये आंदोलन करने की धमकी दे डाली। हालांकि लालू प्रसाद ने कर्पूरी फार्मूलों में शामिल दोनों सूचियों, में दो-दो फीसद आरक्षण बढ़ोत्तरी यानी सरकारी सेवा में  अत्यंत पिछड़ों के लिए 14 व अन्य पिछड़ों के लिए 12 फीसद की नयी व्यवस्था के साथ बनाये रखा।
 
राज्य में दलित आबादी

राज्य सरकार के द्वारा 2010-11 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सूबे में दलित जातियों की आबादी 1 करो.ड 30 लाख से पार कर गयी है। कुछ वर्ष पूर्व ही महादलित वर्ग में शामिल की गयी रविदास जाति 31.41 प्रतिषत के साथ अभी भी दलित जातियों में आबादी के मामले में पहले पायदन पर है, वहीं 30.94 प्रतिशत के साथ पासवान दूसरे पायदान पर है। जबकि मुसहर समुदाय की आबादी 16.22 प्रतिशत है। रिर्पोट के मुताबिक पासी 5.46, धोबी 4.97 व भुइंया जाति की आबादी कुल दलित आबादी की 4.37 प्रतिशत है. जबकि बांतर 0.78, बाउरी 0.02, भोगता 0.10, भूमिज 0.02, चौपाल 0.77, हलालखोर 0.03, दबगर 0.03, डोम 1.19, घासी 0.01, हारी 1.40, कंजर 0.01, कुरियार 0.05, लालबेगी 0.01, नट 0.03, पान 0.03, रजवार 1.64, तूरी 0.26 और जेनरिक जातियों की आबादी 0.021 प्रतिशत बतायी गयी है। उल्लेखनीय है, कि सूबे में मुस्लिम समुदाय की अति पिछड़ी जातियों की आबादी 11 फीसद है।
 
हिंसा के आसान शिकार
 
दलित दशकों से राज्य में होने वाले किसी भी हिंसा के सबसे आसान शिकार बनते आ रहे हैं। विषेशकर जातीय अस्मिता के नाम पर दलितों के साथ जितना अमानुषीय कृत्य राज्य में पूर्ववर्ती व वर्तमान सरकारों के कार्यकाल में हुआ है, वह सामाजिक न्याय के सभी दावों को पूर्णतः खोखला साबित करता है। इनमें 11 जुलाई 1996 को भोजपुर जिले के सहार थाना के बथानी टोला में 21 दलितों की हत्या, 1997 में अरवल का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार जहां 57 दलितों की हत्या। इसी तरह 11 मई 1998 को भोजपुर जिले के नगरी बाजार नरसंहार में 11 दलित व पिछड़ा वर्ग के लोगों की हत्या और 16 जून 2000 को जहानाबाद के मियांपुर में 32 दलितों की हत्या प्रमुख है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, कि उपरोक्त सभी मामलों के करीब-करीब सभी आरोपी पटना उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में बरी किये जा चुके हैं।
 
पार्टी यानी जाति
 
जननायक कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री काल के दौरान पहली मर्तबा सूबे में सामाजिक न्याय सही अर्थो में मूर्त रुप ले सका था। अत्यंत पिछड़ी जाति से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने अत्यंत पिछड़ों व अति पिछड़ों की बहुसंख्यक आबादी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर जातिय अस्मिता का बोध कराया। हालांकि इसके बाद वर्ष 1980 में राज्य में गैर कांग्रेसवाद की जगह कांग्रेस की वापसी हुई, और इसके मुखिया बने डॉ. जगन्नाथ मिश्र, जिनके मंत्रीमडल में मात्र एक स्थान अति-पिछड़ों को मिला। 1977-85 के दौरान अत्यंत पिछड़े वर्ग से धानुक, नोनिया और नाई जाति के एक-एक प्रतिनि को लोकसभा में स्थान मिला। जेपी आंदोलन की उपज बिहार के तीन महारथी, क्रमशः पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी के सपनों के उलट जाति की राजनीति का सबसे गंदा खेल खेला है। उक्त तीनों नेताओं ने सूबे की अत्यंत पिछड़ी, अतिपिछड़ा व दलित समुदाय को अपने-अपने जाति के आगे करीब-करीब बौना ही रखा है, जहां लालू प्रसाद ने राज्य में मुसलिम-यादव गठजोड़ कर सत्ता का सुख भोगा, वहीं रामविलास पासवान ने अपने को दलित जाति यानि दुसाध व पासवान तक हीं सीमित रखा, जबकि नीतीश कुमार ने इन दोनों से एक कदम आगे बढ़ते हुये दलित को महादलित में विभाजित कर दिया और राज्य में दलित को ही दलित के आगे लड़ाई के लिए खड़ा कर दिया। सवाल यह है, कि राज्य में दलितों को लेकर सामंती सोच आज भी जस की तस क्यों बनी हुई है, क्यों संविधान निर्माता डॉं. भीमराव अंबेदकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने में नेता सही मायनों में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि उम्मीद लगातार बनी हुई है, कि निश्चित तौर पर सूबे में सामाजिक न्याय का सपना नेताओं के भाषणों, इतिहास के पन्नों व बौद्धिक जुगाली करने वाले अकादमिक जगत के सभी दायरों को ध्वस्त करते हुये स्थापित होगा। दिनकर की इस पंक्ति का सवेरा जरुर आयेगा…..
लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल,
नम होगी यह मिट्टी जरुर, आंसू के कण बरसाता चल।

 

लेखक आशीष स्वतंत्र पत्रकार हैं और फारवर्ड प्रेस(गया, बिहार) के संवाददाता हैं। संपर्कः 09570985972, ashish.kahenge@gmail.com