केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक कमेटी गठित की है। वेज बोर्ड की सिफारिशें न्यायमूर्ति जीआर मजीठिया ने की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 7 फरवरी को सही ठहराया था। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'द हिंदू' को बताया कि अधिसूचना की प्रतियां प्रदेशों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पहले ही भेज दी गई हैं और उन्हें कहा गया है कि वे श्रम विभाग, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तीन पार्टी कमेटियों का गठन कर कार्यान्वयन पर नजर रखें।
द हिंदू में छपी खबरः
Panel to monitor implementation of wage board proposals
The Union Labour Ministry has set up a committee to monitor the implementation of recommendations made by the Justice G.R. Majithia wage board for newspaper employees that were upheld by the Supreme Court on February 7.
A senior Ministry official told The Hindu that copies of the notifications had already been sent to the labour departments of State/Union Territory governments and they were asked to monitor their implementation by appointing tripartite committees (consisting of representatives of the labour department, employers and employees).
Majithia Manch. Email: [email protected]
