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बीबीसी में 2000 नौकरियां सदा के लिए खत्म कर दी जाएंगी

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल मार्क थॉम्सन ने घोषणा की है कि बीबीसी के बजट में 20 प्रतिशत की कटौती को पूरा करने के लिए वर्ष 2017 तक लगभग 2000 नौकरियाँ बंद की जाएँगी. ब्रिटेन में टीवी लाइसेंस फ़ीस को 2016-17 तक 145.50 पाउंड प्रति वर्ष प्रति घर रखा गया है. बीबीसी अपना बजट लाइसेंस फ़ीस के ज़रिए एकत्र राशि से चलाती है.  मार्क थॉम्सन ने कहा, “इस प्रक्रिया में बीबीसी के कुल कर्मचारियों में से लगभग दस प्रतिशत की नौकरी जा सकती है.”

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल मार्क थॉम्सन ने घोषणा की है कि बीबीसी के बजट में 20 प्रतिशत की कटौती को पूरा करने के लिए वर्ष 2017 तक लगभग 2000 नौकरियाँ बंद की जाएँगी. ब्रिटेन में टीवी लाइसेंस फ़ीस को 2016-17 तक 145.50 पाउंड प्रति वर्ष प्रति घर रखा गया है. बीबीसी अपना बजट लाइसेंस फ़ीस के ज़रिए एकत्र राशि से चलाती है.  मार्क थॉम्सन ने कहा, “इस प्रक्रिया में बीबीसी के कुल कर्मचारियों में से लगभग दस प्रतिशत की नौकरी जा सकती है.”

दुनिया भर में फैले बीबीसी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए थाम्सन ने कहा- मूल सेवाएँ बंद नहीं होगीं.  बीबीसी में इन बदलावों की घोषणा पिछले नौ महीने में कर्मचारियों के साथ चर्चा के बाद की गई है और प्रक्रिया को डिलिवरिंग क्वालिटी फ़र्स्ट का नाम दिया गया है. थॉम्सन ने कहा है कि बीबीसी की अत्यावश्यक माने जाने वाली मूल सेवाएँ बंद नहीं की जा रही हैं क्योंकि किसी भी सेवा को बंद करने का मतलब है कि बीबीसी श्रोताओं या पाठकों को गँवा देगा.

बीबीसी के अत्यंत लोकप्रिय रेडियो-4 के कार्यक्रम बजट में कोई बदलाव नहीं होगा. बीबीसी वन के बजट में तीन प्रतिशत की कटौती होगी. बीबीसी न्यूज़ के बजट में कुछ कटौती होगी. बीबीसी स्पोर्ट के बजट में 15 प्रतिशत की कटौती होगी. बीबीसी के एंटरटेनमेंट बजट भी कुछ घटेगा. बीबीसी-2 के दिन के कार्यक्रमों का बजट ख़त्म होगा. थॉम्सन ने जनवरी में कहा था कि बीबीसी को सामने चार साल में अप्रैल 2017 तक 20 प्रतिशत पैसा बचाने की चनौती है.

थॉम्सन से पहले बोलते हुए बीबीसी ट्रस्ट के चेयरमैन लॉर्ड क्रिस पैटन ने बताया कि ट्रस्ट किस तरह से लाइसेंस फ़ीस देने वाले लोगों के साथ इन योजनाओं पर चर्चा करेगी. लाइसेंस फ़ीस देने वाले लोग इस साल के अंत तक इन योजनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. फ़िलहाल बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए ब्रिटेन का फॉरन एंड कॉमनवेल्थ ऑफ़िस पैसा देता है और अप्रैल 2014 से इसके लिए पैसा भी टीवी लाइसेंस फ़ीस के ज़रिए ही आएगा.

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