बड़ी खबरें और घटिया संपादक

छापामारी के बीच में ही टीम के अगुवा अफसर उज्जवल चौधरी का तबादला कर दिया गया क्योंकि उनकी टीम के हाथ लगे दस्तावेजों में उन हरामी नेताओं-अफसरों के नाम मिले जो केंद्रीय सरकार में सुशोभित हैं : मधु कोड़ा मामले में दो दौर में करीब डेढ़ सौ जगहों पर छापामारी अभियान का नेतृत्व करने वाले उज्जवल के तबादले को तूल देकर नेशनल मुद्दा क्यों नहीं बना रही है नेशनल मीडिया? : राष्ट्रीय कहे जाने वाले अखबार और न्यूज चैनल चुप हैं. इनके बड़े-बड़े स्वनामधन्य संपादक खामोश हैं. इनके लिए यह मुद्दा शायद टीआरपी बटोरू नहीं है, तभी तो ये नोटिस नहीं ले रहे. संभव है, इनमें बूता न हो इस स्टोरी पर काम करने-कराने का क्योंकि इनके मालिक लोग कांग्रेस की केंद्रीय सरकार के तलवे चाटकर पैसे व अन्य लाभ जमकर लेते रहते हैं, सो, वे मालिक से अलग कैसे जा सकते हैं. आजकल के ये लाखों रुपये पाने वाले बाजारू संपादक अपने मालिकों की भला अनदेखी भी कैसे कर सकते हैं क्योंकि मालिक लोग इसीलिए तो इन्हें लाखों रुपये हर महीने देते हैं कि जो हमको हो नापसंद, वो तुम ना बात करोगे, वो तुम ना काम करोगे. 

खाली समय में मालिक के ये चंपू संपादक अच्छे-खासे गुर्राते-टर्राते कुत्ते की माफिक इधर-उधर टहलते हुए दिख जाते हैं. देश-दुनिया के ढेर सारे मुद्दों पर भाषण पेलते मिल जाते हैं. पर ऐसे नाजुक मौकों पर जब मालिक की कंपनी और केंद्रीय सरकार का हित इकट्ठे सधने वाले हों या हित को प्रभावित करने वाली कोई खबर आती दिखती है तो ये संपादक किसी संन्यासी की तरह शून्य में निहारते हुए गंभीर से गंभीर मुद्दों को गोल कर जाते हैं और उटपटांग टाइप की खबरों पर खेलते हुए खुद के पौरुष का बखान करते रहते हैं.

आइए, बताते हैं कि वो खबर क्या है, जिसे मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया और न मीडिया के लोग मुद्दा बनाएंगे क्योंकि इससे केंद्रीय सरकार और कांग्रेस के कई लोग नंगे हो सकते हैं और नंगई के मीडिया द्वारा उघाड़े जाने से देश की जनता इन कांग्रेसियों को जूतों से पीटती. जाहिर है, अक्षम्य अनैतिकता के कारण पैदा होने वाले जनाक्रोश, जनदबाव के चलते केंद्रीय सरकार तक जा सकती है. पर यह सब तभी हो सकता है जब मीडिया के शूरवीर सत्ता के खिलाफ इनवेस्टीगेट करते, स्टिंग करते, खोजी पत्रकारिता करते और साहस के साथ प्रकाशित करते, दिखाते. पर आजकल की पत्रकारिता के धुरंधर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचते-पहुंचते दांत चियारते हुए टें बोलने लगते हैं और पूंछ हिलाते हुए सत्ता की चौखट पर पड़ी हुई धूल को आचमन करने लगते  हैं, आंखें बंद किए, परम तृप्ति के साथ, जैसे यही मंजिल हो और मंजिल मिल गई हो. संपादक और उनके मालिक लोग केंद्रीय मंत्रियों संग मीटिंग कर लें, डील-डाल कर लें, कंपनी का ब्लैक में या ह्वाइट में, जैसे भी हो रहा हो, भला करा लें, यही इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है. ऐसे हीन व घटिया मानसिकता वाले संपादकों व मीडिया मालिकों के दौर में सत्ता संरक्षित अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता को रोक पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है क्योंकि इन गलत चीजों से जो पर्दा उठाता, वही पर्दा न उठाने के एवज में तुच्छ लाभ लेकर चुप बैठ गया है.

आइए. आपको उस खबर से परिचित कराते हैं जिसे नेशनल मीडिया वाले पूरी तरह पी गए हैं. मामला है रांची का लेकिन दर्द दिल्ली के पेट में उठा है. मधु कोड़ा मामले में दूसरे दौर की छापेमारी का काम दो दिनों पूर्व शुरू होते ही जब कई बड़ी मछलियां फंदे में फंसने लगीं, इनके खुलासे का समय आने लगा, दिल्ली के कई हरामियों के हरामीपने का सुबूत अफसरों के हाथ में लगने लगा तो अचानक भ्रष्टाचार से लड़ने वाली आयकर विभाग की सेना के जांबाज सेनापति को ही वापस छावनी में जाने को कह दिया गया है. कोड़ा-बिनोद मामले में पहले दौर फिर अब दूसरे दौर में छापामारी का नेतृत्व करने वाले आयकर निदेशक (अनुसंधान) उज्जवल चौधरी का तबादला करने का आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी कर दिया है.

उज्जवल चौधरी उन अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं जो बेहद ईमानदार हैं और वे किसी भी तरह के दबाव के आगे नहीं झुकते, भले ही कोई उनका कितना भी बिगाड़ ले. वे पुराने टाइप के उन ईमानदार अफसरों में से हैं जो मीडिया से आमतौर पर नहीं मिलते. ज्यादा नहीं बोलते. रीढ़ हमेशा सीधी रखते हैं. काम को चुपचाप कर गुजरने में यकीन रखते हैं. जो गलत है, उसे अपनी फाइल में हर हाल में गलत ही लिखते हैं. इस उज्जवल चौधरी का तबादला आदेश उस समय जारी किया गया है, जब श्री चौधरी इसी प्रकरण के दूसरे चरण की छापामारी का नेतृत्व कर रहे थे.

आयकर विभाग के इतिहास में पहली बार इस तरह से तबादला किया गया है. छापामारी के दौरान इससे पहले अब तक किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया गया. श्री चौधरी का तबादला आदेश उस समय जारी किया गया, जब वह चाईबासा में छापामारी का नेतृत्व कर रहे थे. वह सिर्फ सात माह ही इस पद पर रहे. नियमानुसार ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल होता है. उज्जवल के हटाए जाने के तुरंत बाद दुर्गा उरांव की ओर से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया है कि श्री चौधरी को इस समय हटाना गलत है, इनके निर्देशन में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके करीबियों के यहां अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सर्च ऑपरेशन जारी है. अनुसंधान को प्रभावित करने के उद्देश्य से श्री चौधरी का तबादला किया गया है.

इस मामले में कई लोगों का आरोप है कि मधु कोड़ा और सहयोगियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति के संबंध में छापामारी से जब देश के सबसे बड़े घोटाले की परतें खुलने लगीं, तो उज्जवल चौधरी का आनन-फानन में केंद्र सरकार ने तबादला कर दिया. सूत्रों का दावे के साथ कहना है कि पिछले तीन दिनों से देश भर में हुई छापामारी के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे प्रमाणित हो सकता है कि झारखंड लूट में केंद्रीय नेताओं के साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं. कायदे से, जब तक उज्जवल चौधरी के नेतृत्व से चलाये गये अभियान में अनुसंधान नहीं हो जाता है, तब तक उनका तबादला नहीं किया जाना चाहिए.

पर कहानी बस यहीं खत्म नहीं हो जाती है. दरअसल दूसरे दौर की छापेमारी के दौरान दिल्ली और पुणे में दो ऐसे व्यक्ति आयकर विभाग की पकड़ में आए हैं जिनके यहां से मिले दस्तावेजों में कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के नाम हैं. इन लोगों ने हवाला और स्विस बैंक के जरिए अरबों रुपये इधर-उधर किए हैं. आयकर विभाग को लगने लगा है कि मधु कोड़ा तो बहुत छोटी मछली है, जिसे अब तक बड़ी मछली माना जा रहा था. असली मछलियां तो दिल्ली में रहते हुए देश व प्रदेशों की राजनीति कर रही हैं और इनका दखल इतना है कि पीएम तक के यहां तुरंत इनकी सिफारिश में कहीं से फोन पहुंच जाता है और पीएमओ को तुरंत हरकत में आना पड़ता है.

-यशवंत

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