प्रसार भारती बोर्ड के झगड़े में ‘सिसकते’ दूरदर्शन को बेचारगी से बचाने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। समझा जाता है कि कानून मंत्रालय ने विवादों का पिटारा बन चुके प्रसार भारती बोर्ड को भंग कर कमान अपने हाथ में लेने के सूचन प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रालय का मानना है कि स्वायत्तशासी संस्था या बोर्ड यदि कामकाज के मामले में निष्क्रिय साबित हो रहे हैं तो सरकार कानूनी तौर पर इनकी कमान अपने हाथ में ले सकती है। नई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इनका संचालन भी सरकार कर सकती है। इस आधार पर कानून मंत्रालय प्रसार भारती बोर्ड भंग करने के सूचना प्रसारण मंत्रालय के बिंदुओं से सहमत है।