नई दिल्ली। मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित करने में सरकार की ओर से की जा रही लेट लतीफी से नाराज संवाद समितियों और समाचार पत्रों के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों ने शुक्रवार को देश भर में जोरदार प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की और वेतनबोर्ड की अधिसूचना जल्द से जल्द लागू करने की मांग की. पत्रकारों ने विभिन्न राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन सौंपा.
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केवी थॉमस ने पीएम से मजीठिया वेज बोर्ड की रिपोर्ट स्वीकार करने की सिफारिश की
New Delhi : Food and Consumer Affairs Minister K V Thomas has urged Prime Minister Manmohan Singh to accept the recommendations of wage boards on revising the salaries of journalists and non-journalists. Thomas, Lok Sabha member from Ernakulam parliamentary constituency in Kerala, made this request to the PM through a letter.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडियाकर्मियों का वेतन तय कर सकती है सरकार
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सरकार समाचार पत्रों, एजेंसियों तथा दृश्य मीडिया के श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर मजीठिया आयोग की सिफारिशें लागू करने पर निर्णय ले सकती है. न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया. इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मामला न्यायालय के विधाराधीन होने की वजह से वह इन सिफारिशों पर निर्णय नहीं ले सकती.
मजीठिया बोर्ड की सिफारिशें मानी जाएं : केंद्र
नई दिल्ली : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें मानी जांए. क्योंकि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के बढ़े हुए वेतन की सिफारिशें तितरफा बैठकों और सरकार की छानबीन का नतीजा है. जस्टिस जीआर मजीठिया की सिफारिशों की आखिरी रपट को चुनौती देते हुए अदालत में एबीपी प्राइवेट लिमिटेड (जहां से बांग्ला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका व टेलीग्राफ का प्रकाशन होता है) ने याचिका डाल रखी है.