कोलकाता के बांग्ला समाचार पत्र समूह आनंद बाजार पत्रिका की ओर से जस्टिस मजीठिया की पत्रकारों व गैर पत्रकारों के वेतनमान की सिफारिशों के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार से पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेतनबोर्ड को लागू करने के मुद्दे पर सुनवाई करने का निर्णय किया. न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की पीठ ने कहा कि मुकदमा लड़ रहे पक्षों की सुनवाई के बाद वह ‘कोई निर्णय’ करेंगे. संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सालीसिटर जनरल पराग त्रिपाठी ने कहा कि वेतनबोर्ड लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने के मामले में केन्द्र इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है क्योंकि मामला शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन है.
हैदराबाद : पत्रकारों, गैर पत्रकारों तथा समाचार पत्र के अन्य कर्मचारियों के लिए गठित न्यायमूर्ति मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के लिए 27 मई को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश वर्किग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने शनिवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन के अध्यक्ष एमएस हाशमी तथा महासचिव जी अंजानेयुलू ने कहा कि …
हैदराबाद : केन्द्रीय श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अखबारी उद्योग के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के बारे में मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों पर नोट तैयार कर उसे एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल को भेज दिया जाएगा. खड़गे ने कहा कि पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतनमान में संशोधन के लिए गठित जस्टिस मजीठिया वेतनबोर्ड की सिफारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों की टिप्पणी मिल चुकी है.