आरटीआई कानून से गृह मंत्रालय भी दहशत में!

सरकारी विभाग सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। जानकारी देते भी हैं, तो शर्तों के साथ। गृहमंत्रालय ने पद्म सम्मान के बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराते हुए आवेदक को संबंधित जानकारी मीडिया को न देने के लिए भी चेताया है। सुभाष अग्रवाल ने गृहमंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि पदम सम्मान के लिए किन नामों को हरी झंडी दी गई, किनको इस सम्मान के उपयुक्त नहीं माना गया।