सहारा समूह को देना होगा पीएफ का हिसाब

सहारा समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मामले में राहत मिल रही है तो दूसरा मामला खड़ा हो जा रहा है। ताजा मामले में प्रोविडेंट फंड (पीएफ) के मुद्दे पर सरकार ने सहारा पर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने सहारा को मिलने वाली पीएफ में छूट को रद्द कर दिया है। अभी तक सहारा खुद ही अपने सभी पीएफ को संचालित करता था। लेकिन अब इसकी पूरी जानकारी ईपीएफओ को देनी होगी।

सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि अब सहारा समूह को अपने सभी कर्मचारी के शुरू से लेकर आखिर तक की पीएफ की जानकारी ईपीएफओ को देनी होगी। साथ ही, पीएफ के तौर पर जुटाई रकम का निवेश कहां किया गया है, इस का ब्यौरा भी ईपीएफओ को देना होगा। अगर सहारा यह जानकारी देने में टालमटोल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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