नई दिल्ली। प्रेस को और जवाबदेह बनाने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि मीडिया के विषय-वस्तु विनियमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर वह लोकसभा की भावना के अनुरूप रुख अपनाएगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि चूंकि यह बुनियादी लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमें प्रेस को आत्म-नियमन तंत्र बनाने का मौका देना चाहिए, लेकिन हम चर्चा के लिए तैयार हैं और सदन की भावना के अनुरूप रुख अपनाएंगे।
जनता दल (युनाइटेड) नेता शरद यादव ने कहा कि मीडिया को जबावदेह बनाने की जरूरत है और सरकार को भारतीय प्रेस परिषद या संसद को ऐसा करने का अधिकार देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद लाल सिंह चाहते थे कि सरकार जी टीवी समूह का लाइसेंस रद्द करे क्योंकि इस समूह ने पार्टी के सांसद एवं उद्योगपति नवीन जिंदल से कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। तिवारी ने जवाब दिया कि इस आपराधिक मामले की जांच चल रही है। पेड न्यूज की घटनाओं से संम्बधित एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि कौन सी खबर पैसे देकर छपवाई गई है, यह तय करना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि जी टीवी बनाम जिंदल मामले पर चर्चा के लिए अंतर-मंत्रालयीय समिति की एक बैठक बुधवार को होगी।
