नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारों को प्रसारण के कारोबार में उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्राई की इस व्यवस्था का तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों सरकारों पर तत्काल प्रभाव हो सकता है। नियामक ने इस संबंध में आज अपने सुझाव दिये। उसने कहा है कि सरकारें ही नहीं राजनीतिक दलों को भी प्रसारण क्षेत्र में उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने 30 नवंबर को ट्राई को पत्र लिखकर इस बारे में उसकी राय मांगी थी कि क्या राज्य या केंद्र अथवा उनके नियंत्रण वाली किसी इकाई को प्रसारण या चैनलों के वितरण में उतरने की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्मा के इस पत्र में ट्राई के सचिव प्रभारी सुधीर गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों के साथ-साथ केंद्र या राज्य सरकारों से सम्बद्ध या उनके द्वारा वित्तपोषित इकाइयों को प्रसारण या टीवी चैनल वितरण के कारोबार में उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (एजेंसी)
