नई दिल्ली। मार्केट रेग्युलेटर सेबी सहारा मामले में करीब 3 करोड़ निवेशकों के वेरिफिकेशन के लिए सरकारी बैंकों और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (केआरए) से मदद लेगा। सेबी पहले ही सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों से जुड़े मामले की जांच के लिए बाहर की जांच एजेंसियों को नियुक्त करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से पैसा जुटाने के मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर ग्रुप की कंपनियों को निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
माकेर्ट रेग्युलेटर ने अब सरकारी बैंकों और सेबी के पास रजिस्टर्ड केआरए से बोली आमंत्रित की है, जो उसे 31 अगस्त को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बॉन्डधारकों की व्यक्तिगत जांच करने में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से करीब 30 करोड़ दस्तावेजों की जांच के बाद रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा है। इन दस्तावेज में 3 करोड़ निवेशकों के ऐप्लिकेशन फॉर्म और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। इस मामले से जुड़े आंकड़े और पेमेंट की प्रोसेसिंग में मदद के लिए सेबी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) भी नियुक्त कर रहा है।
आरटीए निवेशकों के दस्तावेज की जांच करेगा और टोल-फ्री निवेशक हेल्पलाइन बनाने और इसके मैनेजमेंट में मदद करेगा। साथ ही, यह वास्तविक निवेशकों को भुगतान करने में भी मदद करेगा। चूंकि सहारा मामले में निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सेबी ने बैंक और केआरए की मदद से उन निवेशकों की व्यक्तिगत जांच करने का फैसला किया, जिनका जिक्र सहारा समूह की कंपनियों के बॉन्डधारकों की सूची में है। (भाषा)
