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जागरण संवाददाता ने केबल ऑपरेटरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया

आजमगढ़ में केबल ऑपरेटरों और दैनिक जागरण में चल रहे मामले में नया मोड़ आ गया है. जागरण की तरफ से उसके संवाददाता रणविजय सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं अचानक नींद से जागे प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे लोकल चैनल एबीसी न्‍यूज को बंद करवा दिया है. बताया जा रहा है कि मुकदमा नोएडा से आदेश मिलने के बाद दर्ज कराया गया है.

आजमगढ़ में केबल ऑपरेटरों और दैनिक जागरण में चल रहे मामले में नया मोड़ आ गया है. जागरण की तरफ से उसके संवाददाता रणविजय सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं अचानक नींद से जागे प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे लोकल चैनल एबीसी न्‍यूज को बंद करवा दिया है. बताया जा रहा है कि मुकदमा नोएडा से आदेश मिलने के बाद दर्ज कराया गया है.

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लोकल केबल ऑपरेटरों तथा दैनिक जागरण के बीच जंग चल रहा था. जागरण ने केबल ऑपरेटरों तथा अवैध रूप से संचालित हो रहे लोकल न्‍यूज चैनल एबीसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था वहीं केबल ऑपरेटर दैनिक जागरण के खिलाफ लामबंद थे. अवैध लोकल चैनल संचालन के खिलाफ खबरें छपने से तिलमिलाए केबल ऑपरेटरों ने दैनिक जागरण के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा उसकी प्रतियां जलाई.

सूत्रों ने बताया कि अब तक यह मामला जागरण, बनारस प्रबंधन अपने तरीके से हैंडल कर रहा था, परन्‍तु अखबार जलाए जाने की खबर जैसे ही नोएडा आफिस तक पहुंची,  यहां से इस मामले में ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का निर्देश जारी कर दिया गया,  जिसके बाद खबर लिखने वाले संवाददाता रणविजय सिंह ने एबीसी न्‍यूज चैनल के संचालक समेत तीन केबल ऑपरेटरों राम सिंह गुड्डू, राजेश अरोड़ा एवं ऋषि पाण्‍डेय के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 504 एवं 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

इसी बीच अब इस मामले में आंख बंद करके बैठा प्रशासन भी हरकत में आया.  एडीएम वित्‍त एवं राजस्‍व हूबलाल के निर्देश पर पुलिस ने अवैध रूप से संचालित न्‍यूज चैनल एबीसी को बंद करा दिया. कुछ सामान भी जब्‍त किए जाने की सूचना है. प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से संचालित होने की सूचना मिलने पर उक्‍त कार्रवाई की गई है. सवाल यह है कि पिछले काफी समय से नियम कानूनों को ताक पर रख के संचालित हो रहे चैनल पर इसके पहले प्रशासन की नजर क्‍यों नहीं पड़ी?

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