पहले पति को मारा, अब मुझे परेशान कर रही है पुलिस : विनीता पांडेय

Vinita its not actually “Police” I believe that alone is corrupt. the whole political system that is dominating thus directing these people are politically perverted…that is the reason behind whole scenario that is prevailing.
किसी “भ्रष्ट नेता” या “माफिया” के “महल” में दाखिल होने के लिए इनको तब तक “वारंट” नहीं मिलता जब तक वो संभल न जाये, और अगर कुछ आपत्तिजनक हो भी तो उसके भीतर मौजूद “समर्पित दूत” (जिन्हें समय से खर्चा पानी जाता रहता है) समय से खबर भिजवा देंगे. इसके बाद भी अगर कुछ हाथ लगा तो वो “लीपा पोती” (कार्यवाही) में दबा दिया जायेगा.
गरीब की कुटिया चाहे किराए की हो या अपनी, उसमें ये जब चाहे आ सकते हैं, और आपत्तिजनक सामान जो चाहो सो बरामद दिखा देंगे. यही तो है प्रजातंत्र, आपका,आपके लिए,आप ही के द्वारा चुने प्रतिनिधियों से शोषण.
“कॉमरेड हेम के लिए इतना ही कहूँगा…
“Comrades never die”,
thy thoughts remain in the solitary land,
Followed by the others,
the others hand,
thy are the witness to suffering of those
who suffers for “emancipation,
thy are the ones who make
a country an empathetic nation,
comrades never die…
comrades never die!!!
http://medianukkad.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

विनीता जी आपके साथ जो परेशानी हुई और आप जिस दौर से गुजर रहीं हैं मै उस दर्द को समझता हुं। रही फ़र्जी मुठभेड की बात तो ९०% एनकाउंटर जो पुलिस करती है वह फ़र्जी हीं होता है। अभी एक केस में रिटायर होने के बाद डी आई जी रैंक के अधिकारी को केराला में आजिवन कारावास की सजा सुनाई गई । उक्त मुकदमा भी मुठ्भेड के २०-२५ साल बाद दर्ज हुआ था। देश के न्याययिक ईतिहास की बहुत बडी घटना थी वह जब हत्या के २०-२५ साल बाद एक रिटायर्ड हवलदार के बयान पर केस दर्ज हुआ। जहां तक आपतिजनक सामग्री बरामद दिखाने की बात है तो जप्ती सुची बनाइ गई होगी । आप देखना उस पर किसका दस्तखत है। वैसे पुलिस वाले अपना गवाह रखते हैं जिनका उपयोग जप्ती सुची के गवाह के रुप में करते हैं लेकिन वह पता चल जाता है। दुसरी बात आप्तीजनक सामग्री क्या होती है यह पुलिस को भी अच्छी तरह नही मालूम । कोई पुस्तक चाहें वह नक्सल साहित्य हीं क्यों न हो , अगर एक पत्रकार के घर पर पाई जाती है तो ईसका मतलब यह नही की वह नक्सलवादी है , उसका उपयोग वह अपने आलेख के लिये भी कर सकता है। जी न्यूज वाले मामले में लोकसभा में पैसे देकर प्रश्न पुछने पर सांसदों के साथ-साथ दो पत्रकारों को भी दिल्ली की निक्कमी पुलिस ने अभियुक्त बनाया था । न्यायालय ने उनका नाम हटाने का आदेश दिया तथा अपने आदेश में यह साफ़ लिखा की सांसद को घुस देने का उद्देश्य समाज की भलाई थी और पत्रकारों ने कोई अपराध नही किया बल्कि देश की सेवा की । आप अपने वकील महोदय से कहें अगर जरुरत हो तो मुझसे बात करें । आप न्यायालय में रिट भी दाखिल करके सारि बातें रख सकती हैं वैसे अनुसंधान के दौरान अति अनिवार्य होने की स्थिति में हीं न्यायालय हस्तक्षेप करता है। आप पहले जप्ती सुची की नकल प्राप्त करने का प्रयास करें। हिम्मत रखें । भडास के संपादक यशवंत भी जुझारु हैं । इस साईट पर बहुत अच्छे लोग है । आपकी मदद के लिये सभी आगे आयेंगे ।
मदन कुमार तिवारी
०९४३१२६७०२७। ०६३१-२२२३२२३
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vinita ji hum aapke saath hain. aap ye bataie ki aakhir kon police adhikaari pareshaan kar rahe hain.