बिहार की सरकार पत्रकारों पर मेहरबान हो गई है। सरकार ने 50 पत्रकारों को सरकारी आवास देने का फैसला लिया है। बेली रोड पर बने आफिसर्स फ्लैट परिसर के 50 मकानों को इसके लिए चिन्हित भी किया गया है। यह निर्णय मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक में लिया गया। भवन निर्माण मंत्री छेदी पासवान और एक अन्य मंत्री अश्विनी चौबे की इस बैठक के बाद बताया गया कि आफिसर्स फ्लैट परिसर में ही प्रेस क्लब भी बनाया जाएगा। मकान देने की इस पहल को लोग अपराध रोक पाने में विफल नीतीश सरकार द्वारा पत्रकारों को पटाने के अभियान के रूप में भी देख रहे हैं। इस आधार पर कई पत्रकार सरकार के इस निर्णय की आलोचना भी कर रहे हैं पर पत्रकारों का एक बड़ा धड़ा इसके पक्ष में है।
जो भी हो, व्यापक पत्रकार हित में इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि हर जिले में पत्रकारों को आवास मुहैया कराया जाएगा।