केंद्रीय हिंदी संस्थान और वर्धा विश्वविद्यालय के खिलाफ जांच शुरू!

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इस कड़ी केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में यह लेख देखिए

ऐसे चलते हैं हिंदी के संस्थान भाग – 2
एक संवाददाता
हिन्दी संस्थानों की बदहाली के किस्से को आगे बढ़ाते हुए, कुछ न्ई जानकारियों को रोशनी में लाना जरूरी हो गया है। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को हिन्दी जगत के लोग बंद आँखों से भी देख सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष चश्में की जरूरत नहीं है। पिछली तीन वर्षों से कठपुतली निदेशकों के भरोसे चल रहे केंद्रीय हिन्दी संस्थान में चोरों और डाकूओं की पौ बारह हो रही है। संस्थान के पूर्व निदेशक नित्यानंद पाण्डेय के पद छोड़ने के बाद से ही संस्थान में मनमानी, लूट-खसोट का तांडव और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों की दादागिरी का जो दौर चला है, वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। संस्थान के निदेशक और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली धांधलियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मंत्रालय की मिलीभगत से निदेशक शंभूनाथ के बाद सबसे पहले चार्ज वरिष्ठतम प्रो रामवीर सिंह को मिला और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी के ’जय हो’ फेम चारण-कवि अशोक चक्रधर की कृपा से हिंदी में मैट्रिक पास प्रो के. बिजय कुमार संस्थान के निदेशक बने। संस्थान के निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया को बार-बार बोझिल बनाकर मंत्रालय अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाह रहा। परन्तु उसकी ठीक नाक के नीचे ही संस्थान में गड़बड़ घोटाला जारी है।
संस्थान की इस गफलत में उसे अपनी लूट, हवस और मनमानी का शिकार बनाया संस्थान के फर्जी ड्रिगीधारी रजिस्ट्रार चंद्रकांत त्रिपाठी और उनके गिरोह ने। इन अगड़ी जाति के चोरों के नेता और दिल्ली, जयपुर, बंग्लुरू, नौएडा, देहरादून, चेन्नई, पूना आदि में न जाने कितनी बेनामी ज़मीनों और फ्लेटों के मालिक संस्थान के रजिस्ट्रार का नाम शुरू से ही संस्थान के निदेशकों की बेइज्जती और वहाँ गुंडाराज चलाने के लिए बदनाम है। किसी अदने कर्मचारी को सरेआम पीटना या पिटवाना इन त्रिपाठी का दाएँ हाथ का खेल है। इस प्रकार की उनके गर्म मिज़ाज की घटनाओं की खबर आए दिन आगरे के अखबारों में निकलती रहती है। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पहले इसी रजिस्ट्रार ने असम विश्वविद्यालय से आए संस्थान के निदेशक प्रो नित्यानंद पाण्डेय की जमकर पिटाई और बेइज्जती की थी और मामला पुलिस तक जा पहुँचा था। जिस कारण अंतत: प्रो. पाण्डेय ने निराश होकर संस्थान छोड़ दिया। बाद में इसी गिरोह ने निदेशक शंभूनाथ को जान से मारने की धमकी का पत्र लिखवाया था। फेरहिस्त बहुत लंबी है।
सक्षम निदेशकों की गैरमौजूदगी में त्रिपाठी गिरोह ने पूरे संस्थान पर जैसे अपना अंधा राज स्थापित कर लिया है। माना जाता कि पिछले दस वर्षों ने इस रजिस्ट्रार ने फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का धन बटोर लिया है और वे पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी को संस्थान में नौकरी दिलवाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। संस्थान में चलने वाले बिजली-जनरेटर के तेल, साजों सामान की खरीददारी, विदेशी विद्यार्थियों के हवाई टिकट की खरीद, सेमिनार/समारोह आयोजन से लेकर शिलांग में स्थित संस्थान के सेंटर के भवन- निर्माण में इस गिरोह ने करोड़ों रुपए का कमीशन खाया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संस्थान में होने वाली पढ़ाई का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है जब रजिस्ट्रार और शिक्षक मिलकर संस्थान को लूटने की योजना से दिन-रात जुड़े हों।
मिली जानकारी के अनुसार इसी गिरोह ने रिश्वत लेकर संस्थान के सभी केद्रों पर अपने सगे-संबंधियों या क्षेत्रीय लोगों को संविदा पर नियुक्त करवाया हुआ है। अब इस गिरोह द्वारा संविदा पर नियुक्ति पाए हुए कर्मचारी किसी प्रोफेसर / प्रभारी के सामने खुलेआम जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करते। जब सईंया भए कोतवाल तो डर काहे का।
संस्थान को केंद्र सरकार से हर साल मिलने वाले बजट में से करोड़ों डकार जाने वाले इस त्रिपाठी गिरोह ने फर्जीवाड़ा करके न जाने कितनों बैंको से अवैध लोन लिया हुआ है। संस्थान के सहकारी ऋण समिति के नाम पर हर साल कर्मचारियों का जमा पैसा यह गिरोह अवैध तरीकों से आगरा , मथुरा और बनारस की सूद की मंडियों में लगा रहा है। मनमानी और घोटाले के ये हाल है कि संस्थान द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए भवन रख-रखाव में व्यय किए जाते है परन्तु त्रिपाठी गिरोह की कारस्तानी देखिए कि संस्थान का प्रत्येक भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। शौचालयों की हालत यह है कि आवारा जानवर प्राय: यहाँ मल_मूत्र विसर्जन करते नज़र आते हैं। संस्थान को दीमक की तरह चाटना चाह रहा यह गिरोह अपनी काली करतूतों के कारण मंत्रालय की आखों की किरकिरी बना हुआ है। अब नौबत यह है कि संस्थान के हर काम में मंत्रालय अड़ंगा लगा रहा है।
अपने घर में अवैध बिजली और संस्थान के खर्चे पर छह-छह एसी मशीनों का इस्तेमाल करने वाले रजिस्ट्रार त्रिपाठी को इस संबंध में मंत्रालय की विजिलेंस कमेटी का नोटिस पहले ही मिल चुका है। संस्थान को अपने घर की मुर्गी समझने वाले रजिस्ट्रार ने संस्थान के खर्चे पर अवैध तरीकों से चार-चार नौकर रखे हुए है और वे अपने निजी-वाहन चलवाने का काम एक प्रांतीय रक्षक दल के जवान से संस्थान के वेतन पर करवा रहे हैं। खुलेआम बंदूको के साये में चलने वाले इस गिरोह की हरकते अन्ना हाजरे को भी रूला देंगी।
अब देखना यह है कि मंत्रालय के आई.ए.एस अमित खरे के नेतृत्व में गठित विजिलेंस कमेटी इस गिरोह के परों पर कब कैंची चलाती है। संस्थान की आगरा में स्थापना करने वाले महान हिंदी सेवी श्री मोटूरी सत्यनारायन ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि चंद लोगों के स्वार्थपरकता के कारण संस्थान रसातल में चला जाएगा।
साभार: http://mohallaalive.blogspot.com/

बिजय कुमार की शायद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि जिस अधिकारी को फँसाने के मामले का ज़िक्र विनोद शुक्ल ने किया है उसकी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है .. अब बिजय कुमार और वर्धा दोनों सुप्रीम कोर्ट में जवाब की तय्यारी करें …यह दोनों के लिए गर्मी की छुट्टियों के पहले का होमवर्क होगा….पाप का घड़ा तो एक ना एक दिन भरना ही था ..

कौन सी प्रीति सागर सही हैं इस पर विवाद हो सकता है पर पत्र के तथ्य शत प्रतिशत सत्य हैं ..मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से प्रो के बिजय कुमार द्वारा डॉ आर के मिश्र को फँसाए जाने की जाँच सतर्कता अधिकारी अमित खरे को दी गई है और इस मामले में के बिजय कुमार द्वारा षड्यंत्र के और इस षड्यंत्र में वर्धा के लोगों के शामिल होने के सबूत हमारे पास हैं ..सतर्कता जाँच में भी मामला बिजय कुमार के खिलाफ है..भाषा प्रभाग के कुछ अधिकारियों पर भी गाज़ गिर सकती है ..वर्धा के फ़र्ज़ी पहचान पत्र घोटाले की जाँच राष्ट्रपति भवन नें मानव संसाधन विकास विकास मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित खरे को सौंपी है. इसके लिखित प्रमाण हमारे पास हैं..शिकायत मेरी ही थी और राष्ट्रपति भवन नें इस बारे में मुझे सूचित किया है .विश्‍वविद्यालय के कुलपति की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बेहद खराब और संदेहास्पद रही है.डॉ आर के मिश्र की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट नें 15 अप्रैल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस ज़ारी कर दिया है..अगर डॉ आर के मिश्र नें वर्धा के लोगों की भूमिका और वर्धा के फ़र्ज़ी पहचानपत्र घोटाले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो वर्धा के कुलपति भी लपेट में आ सकते है..नौकरियाँ तो वर्धा में कइयों की जा सकती हैं ..अब बिजय कुमार मामले को सुलझाने के लिए हाथ पैर मार रहे है पर शायद रायता इतना घुल चुका है कि उसका किसी भी रूप में संभालना नामुमकिन है…डॉ आर के मिश्र के खिलाफ कहीं कोई भी सबूत नहीं हैं ..क्या प्रीति सागर के नाम का कॉपी राइट किसी के पास है. किस प्रीति सागर ने पत्र भेजा यह मुद्दा नहीं है .पर पत्र के तथ्य शत प्रतिशत सत्य हैं..मेरे पास सारे अभिलेख हैं . इसमें मानसिक दीवालिएपन की कोई बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही है..क्या वर्धा विश्‍वविद्यालय
इस मामले में कोई सफाई भेजेगा..केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बन चुकी इस विश्‍वविद्यालय की कारगुज़ारियों की जाँच कर रही है..केंद्रीय सतर्कता आयोग के पत्र की प्रति मेरे पास है..वर्धा पुलिस नें भी इस मामले में कार्रवाई की है और जल्दी ही वर्धा पुलिस की जाँच की स्थिति भी मुझे आर टी आइ के जवाब से पता चल जाएगी …धैर्य रखिए और प्रतीक्षा कीजिए..मैं कोशिश करूँगा की कथा इसकी परिणीति तक जाए ..हर षड्यंत्रकारी को उसके षड्यंत्र की सज़ा मिलनी ही चाहिए….. मैं किसी की चरित्र हत्या में विश्‍वास नहीं करता हूँ पर मैं किसी की चरित्र हत्या होने भी नहीं दूँगा..यही पत्रकारिता का धर्म भी है ..

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के विज्ञान भवन में आयोजित तथाकथित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कपिल सिब्बल 27 एप्रिल के कार्यक्रम में नही आए .. सबसे बड़ा तमाशा तो ये हुआ की शिक्षा सचिव विभा पुरी दास नें उद्घाटन संबोधन में बिजय कुमार का नाम तक नहीं लिया …सचमुच सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है…..

लगता है सचमुच सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है …मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा प्रभाग व प्रशासन की संयुक्त सचिव अनीता भटनागर जैन को कपिल सिब्बल नें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया है … बिजय कुमार को भी 27 मई को चलता किए जाने की तय्यारी पूरी हो गई है और उनके सेवा विस्तार की फाइल को टर्न डाउन कर दिया गया है …. क्या सचमुच अगला नंबर वर्धा के लोगों का है ????