प्रेस क्लब बस्ती ने एक बैठक कर शासन की नई प्रेस मान्यता के नियम की निन्दा की है। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाल ने कहाकि शासन द्वारा नए मानक में कम से कम 7 हजार रूपए मानदेय या वेतन की अनिवार्य शर्त मान्यता के लिए लगाया गया है यह निर्णय किसी भी सूरत में व्यावहारिक नहीं है। ऐसे तमाम मीडिया प्रतिष्ठान हैं जो अपने कम संसाधनों में अच्छा काम कर रहे हैं और वहां पर काम करने वाले पत्रकारों का वेतन काफी कम है। ऐसे में यह शर्त ठीक नही है।
उन्होंने कहा कि अधिक वेतन पाने वालों के लिए मान्यता की सुविधा बहुत ज्यादा मायने नही रखती है। इस नाते इस काले नियम को यूपी सरकार तत्काल वापस ले अन्यथा पत्रकार इसके लिए आन्दोलन करेगा। श्री पाल की बातों का सभी पत्रकारों एवं प्रेस क्लब बस्ती के पदाधिकारियों ने समर्थन किया। कार्यक्रम की सदारत यूएनआई रिपोर्टर अनिल श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पीसी गुप्त, जनरल सेक्रेटरी विनोद उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्कन्द कुमार शुक्ल तथा पत्रकार राजेश मिश्र, नीरज श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव, डा. गोकरन पाण्डेय, सुनील मिश्र, संतोष तिवारी, वीरेन्द्र पाण्डेय, तनवीर आलम, मु. इब्राहिम रमेश मिश्र आदि लोग मौजूद रहे।
