करीब 1.76 लाख मीडिया संगठन कर्मचारी भविष्यनिधि कानून के दायरे में : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मियों के लिए दो वेतन बोर्ड गठित किए गए हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 23 मई 2010 तक का समय दिया गया है। श्रम व रोजगार राज्य मंत्री हरीश रावत ने समाजवादी पार्टी की सदस्या जया प्रदा के सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को यह जानकारी दी। रावत ने बताया कि तीन जुलाई 2007 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार वेतन बोर्डों को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन साल (23 मई 2010) का समय दिया गया है।
जे. शांता के सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में श्रम व रोजगार मंत्री हरीश रावत ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में 1,76,547 मीडिया संगठन कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1952 के दायरे में लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1,76,547 विभिन्न संगठनों को कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के दायरे में लिया गया है। साभार : जनसत्ता