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गरीब पत्रकारों के हक पर अमीरों का डाका

भोपाल के ऐसे गरीब पत्रकारों, जिनके पास इस शहर में खुद के नाम पर कोई जगह और जमीन नहीं है, के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद सस्ते दर पर जमीन देने की जो घोषणा की थो, वह वह एक बड़े घोटाले का शिकार हो गया है। सरकारी अधिकारियों और बड़े मीडिया हाउसों के मालिकों ने खुद को व अपने रिश्तेदारों को गरीब पत्रकार घोषित कर इन प्लाटों के लिए दावेदारी जता दी है। इन लोगों ने अपनी गरीबी का प्रमाणपत्र एफिडेविट के रूप में कोआपरेटिव सोसाइटियों को सौंप दिया है। भोपाल में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, उसके नजदीक की कुल 30 करोड़ रुपये की 11 एकड़ जमीन को सरकार ने सिर्फ 3 करोड़ रुपये में पत्रकारों की कोआपरेटिव सोसाइटियों के हवाले किया है। भोपाल के कलेक्टर शिव शेखर शुक्ला कहते हैं कि एफिडेविट सरकारी दस्तावेज होता है, जिसकी जांच करने का कोई मतलब ही नहीं है।

भोपाल के ऐसे गरीब पत्रकारों, जिनके पास इस शहर में खुद के नाम पर कोई जगह और जमीन नहीं है, के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद सस्ते दर पर जमीन देने की जो घोषणा की थो, वह वह एक बड़े घोटाले का शिकार हो गया है। सरकारी अधिकारियों और बड़े मीडिया हाउसों के मालिकों ने खुद को व अपने रिश्तेदारों को गरीब पत्रकार घोषित कर इन प्लाटों के लिए दावेदारी जता दी है। इन लोगों ने अपनी गरीबी का प्रमाणपत्र एफिडेविट के रूप में कोआपरेटिव सोसाइटियों को सौंप दिया है। भोपाल में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, उसके नजदीक की कुल 30 करोड़ रुपये की 11 एकड़ जमीन को सरकार ने सिर्फ 3 करोड़ रुपये में पत्रकारों की कोआपरेटिव सोसाइटियों के हवाले किया है। भोपाल के कलेक्टर शिव शेखर शुक्ला कहते हैं कि एफिडेविट सरकारी दस्तावेज होता है, जिसकी जांच करने का कोई मतलब ही नहीं है।

लेकिन अगर कोई शिकायत की जाती है तो जांच कराया जाएगा और झूठे दस्तावेज सौंपने वालों के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब चाहें जो कहें, लेकिन यह सच है कि कई कोआपरेटिव्स ने अफसरों और मीडिया मालिकों के नाम गरीब पत्रकारों के रूप में स्वीकार किया है और अगर कोई जांच नहीं कराई गई तो ये लोग गरीब पत्रकारों को मिलने वाली जमीन का मालिकाना हक भी पा लेंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ में महिम प्रताप सिंह द्वारा लिखी गई एक खबर प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है-


Land allotment scheme for journalists under scanner

Mahim Pratap Singh

Huge irregularities found in scheme launched by M.P. Govt. Land was meant for journalists who do not own any property in Bhopal Government officials, big media houses’ owners have got extremely cheap government land

BHOPAL : Huge irregularities have been discovered in the State Government’s land allotment scheme for “poor journalists” in what is alleged to be a massive land scam.

Just before last year’s State Assembly elections, the Shivraj Singh Chauhan Government had announced allocation of subsidised government land for “poor journalists” who did not own land or houses elsewhere in Bhopal.

The over 11-acre plot of government land located close to the proposed international airport is being provided at extremely subsidised “Collectorate rates”. The market rate for this land is said to be around Rs.30 crore, while the Government has provided it to cooperative societies for as low as Rs.3 crores.

However, everyone from government officials to owners of media houses appear to have joined the party and gotten extremely cheap government land allotted to them and their relatives.

The Raajdhaani Patrakaar Griha Nirmaan Sahkaari Sanstha, which is the second of three cooperatives formed, includes the names of several Class I gazetted officers of the State Government, which is a direct violation of the Cabinet decision which led to the formation of the cooperatives.

The Cabinet decision, taken at the last meeting of the Cabinet held before last year’s Assembly elections, was aimed at providing plots to journalists of the low-income category who did not own any other property in Bhopal.

Further, the list includes names of owners of several big media houses.

“This land is supposed to be allotted only to journalists belonging to the low-income group and government officials are definitely not eligible for it,” says Bhopal Collector Shiv Shekhar Shukla.

“Allotments have been made to all those who have submitted affidavits declaring that they do not own land anywhere else,” he adds.

Asked if these affidavits were verified, he said, “An affidavit is a legal document and there is no question of verification. If these affidavits turn out to be false, these people will be liable for punishment under the law.”

Official sources on condition of anonymity also said that “government officials had no business to be there” in the list which also includes relatives of government officials.


इस खबर को आप द हिंदू की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं.
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