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राजा का बाजा क्यों नहीं बजाता पीएम?

मामला 60 हजार करोड़ का है मी लार्ड : पीएम न तो आवेदन खारिज कर रहा और न कार्रवाई कर रहा, वह दबाए बैठा है : सुब्रमण्यम स्वामी का अनुरोध- पीएम से सफाई मांगे कोर्ट : दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ 18 महीने पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री से इस संबंध में सफाई मांगे। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए स्वामी ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच से यह अपील की।

<p style="text-align: justify;"><strong>मामला 60 हजार करोड़ का है मी लार्ड : पीएम न तो आवेदन खारिज कर रहा और न कार्रवाई कर रहा, वह दबाए बैठा है :</strong> <strong>सुब्रमण्यम स्वामी का अनुरोध- पीएम से सफाई मांगे कोर्ट : </strong>दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ 18 महीने पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री से इस संबंध में सफाई मांगे। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए स्वामी ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच से यह अपील की।</p>

मामला 60 हजार करोड़ का है मी लार्ड : पीएम न तो आवेदन खारिज कर रहा और न कार्रवाई कर रहा, वह दबाए बैठा है : सुब्रमण्यम स्वामी का अनुरोध- पीएम से सफाई मांगे कोर्ट : दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ 18 महीने पहले की गई शिकायत पर कार्रवाई न होने से क्षुब्ध जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री से इस संबंध में सफाई मांगे। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए स्वामी ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच से यह अपील की।

अदालत से स्वामी ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कथित घोटाले में दूरसंचार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी मांग पर कोई कदम न उठाने पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाए। पीएम को दूरसंचार मंत्री के खिलाफ शिकायत पर फैसला लेने संबंधी निर्देश दिया जाए। 18 महीने का समय काफी लंबा होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी शिकायत के संबंध में फैसला ले लेना चाहिए था। अगर पीएम को लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज पुख्ता नहीं है तो उन्हें मेरे आवेदन को अब तक खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी शिकायत को दबाकर बैठना ठीक नहीं।

स्वामी ने हाईकोर्ट से कहा कि सरकार को इस देरी का कारण बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि सरकार इस संबंध में कब फैसला लेगी, क्योंकि ये मामला करीब 60 हजार करोड़ रुपये का है। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। इस संबंध में सरकार का पक्ष रखने के लिए सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम आएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मदन बी. लोकुर और न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता के समक्ष बहस करते हुए स्वामी ने कहा, “प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजा को दंडित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए क्योंकि उनपर (राजा) आरोप है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मुख्य कर्ताधर्ता हैं।”

स्वामी ने कहा, “18 महीने का समय बहुत लंबा होता है और प्रधानमंत्री को मेरे उस आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए जिसमें राजा को दंडित करने की मांग की गई है। यदि उन्हें (प्रधानमंत्री) लगता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बेकार हैं तो उन्हें खारिज कर देना चाहिए लेकिन वह मेरी याचिका को नजरंदाज नहीं कर सकते।” प्रधानमंत्री कार्यालय के एक पत्र का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस आधार पर उनकी शिकायत पर निर्णय लेने से इंकार कर दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के आरोप में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और उसकी जांच अभी जारी है। इस मामले पर बुधवार को भी बहस होगी।

स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर संसद में उस समय हंगामा मचा था जब ऐसी खबर प्रकाशित हुई जिसमें एक रसूख वाले व्यक्ति और एक जनसंचार कंपनी के मालिक व मंत्री राजा के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत का जिक्र था जिसके आधार पर 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में राजा पर कथित घोटाले का आरोप लगाया गया था। स्वामी ने अदालत में इस बीच एक नई याचिका भी दायर की है जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन कंपनियों को जारी किए गए 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है।

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