हिंसा, अश्‍लीलता दिखाने वाले चैनलों को मंत्रालय ने भेजा नोटिस

: न्‍यूज24, पी7 न्‍यूज समेत कई चैनल लपेटे में : सास-बहू के सीरियल, रियलिटी और क्राइम शो और न्यूज चैनलों पर महिलाओं के असम्मानजनक चित्रण करने वाले, चीख-चिल्लाहट, गाली-गलौज, अश्लीलता और हिंसा दिखाने वाले चैनलों पर सरकार सख्त हो गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पी7 न्‍यूज, न्‍यूज24, सोनी टीवी समेत लगभग एक दर्जन चैनलों को नोटिस भेजा है।

पानीपत में मीडियाकर्मियों पर हमले के मामले में चार और गिरफ्तार

पानीपत में एक न्‍यूज चैनल के कार्यालय पर धावा बोल कर लूटपाट करने तथा पत्रकारों पर हमला करने वाले आरोपियों को शरण देने के मामले में पुलिस ने चार और लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले भी दो लोग शरण देने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे. पुलिस ने चारों को कोर्ट में प्रस्‍तुत किया. कोर्ट ने तीन लोगों को जमानत पर छोड़ दिया.

‘आपकी आवाज’ में नहीं मिली जगह तो उठा दी रकम वापस करने की आवाज

अजमेर के केकड़ी कस्बे में मंगलवार को एक प्रादेशिक न्यूज चैनल की शूटिंग के दौरान प्रायोजकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने चैनल के रिपोर्टरों एवं इंचार्ज को थाने ले आई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। शिकायतकर्ताओं को पैसे वापस देने के बाद मामला शांत हुआ।

बिना लाइसेंस के भिवानी में चल रहे हैं निजी न्‍यूज चैनल

श्रीमान जी, भिवानी में पिछले काफी दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में एक निजी न्यूज चैनल भिवानी हलचल चल रहा है। इस न्यूज चैनल के पास केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त कोई लाईसेंस भी नहीं है इसके बावजूद भी न्यूज चैनल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। भिवानी हलचल ही नहीं केबल पर देसी तड़का, वीडियो मिर्ची व एक अन्य चैनल भी चलाया जा रहा है।

न्‍यूज चैनलों पर लगा बैन आईसीसी ने हटाया

आईसीसी ने क्रिकेट विश्कप के फाइनल मैच के कवरेज के लिए न्यूज चैनलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. इसी के साथ वर्ल्ड कप फाइनल की कवरेज को लेकर आईसीसी और देश के न्यूज चैनलों के बीच पैदा हुई तनातनी अब खत्म हो गई है. मीडिया की ओर से बनाए गए दबाव के आगे आखिरकार आईसीसी को झुकना पड़ा.

चैनलों पर नजर रखने के लिए गठित होगी शिकायत परिषद

चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों या खबरों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ‘प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद’ बनाने जा रही है. 13 सदस्‍यीय परिषद का गठन मनोरंजन चैनलों की प्रतिनिधि संस्‍था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सलाह पर किया जा रहा है. परिषद में प्रसारण उद्योग तथा नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे.

केन्‍द्र ने कहा तेलंगाना मुद्दे पर संयम बरतें चैनल

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहा है कि वह अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर गठित श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट सम्बंधी खबरों की कवरेज में संयम बरते। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के साथ बैठक की और उन्हें श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट सम्बंधी घोषणाएं करने के लिए एक विशेष प्रवक्ता की नियुक्ति का सुझाव दिया। समिति 31 दिसम्बर को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।